निर्णय नं. ३९९६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३९९६ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४६/१०/०८ २२३० निर्णय नं. ३९९६ ने.का.प. २०४६ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४७८ आदेश भएको मिति : २०४६।१०।८।१ मा निवेदक : गुठी संस्थान महोत्तरी गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख केशवबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीसमेत विषय : उत्प्रेषण § विपक्षीहरुको हक कानुन बमोजिम समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गाको मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदक गुठी संस्थानलाई विपक्षी बनाई भूमिसुधार कार्यालयमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नअंगाली गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व रहेको जग्गामा मोहीको स्थायी निस्सा दिने ठहराएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अतिरिक्त गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ समेतको प्रतिकूल देखिँदा कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धमा भएको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय निम्न बमोजिम छ । २. महोत्तरी जिल्ला चिकना अस्थान मठ तालुकको श्रीरामजानकी भगवान गुठी श्री ५ को सरकारले महन्तद्वारा संचालन गराई आएको र गुठी संस्थान खडा भएको ०२२ सालको बाली देखि संस्थानले अमानतबाट नै गुठी चलाउने भई गुठी तालुकको रामनगर विर्ताको जिरायत जग्गा ठेक्कामा बढाबढ गर्न सूचना प्रकाशित गरिएकोमा असर्फी महासेठ भन्ने समेतका ४२ जना व्यक्तिहरुबाट नै जग्गा खिचोला गरेको भनी यस कार्यालय उपर फिराद दायर गरेका थिए । यस कार्यालयको प्रतिउत्तर परेपछि महन्तले सरकारको स्वीकृति बेगर जिरायत जग्गा नगदी तिरो लिने गरी कसैलाई बन्दोवस्त गर्न नपाउने हुँदा वादीहरुको उजुर लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट नै अन्तिम फैसला भएको हो । ३. सो मुद्दा चल्दै रहेको अवस्था त्यस क्षेत्रमा सर्भे नापी भएको र झगडा परेको जग्गा हुँदा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिन बाँकी रहेकोमा फैसला भएपछि मालपोत कार्यालय ज.ध.प्र.पूर्जा बनाई पठाई दिएको र सो पूर्जामा मोहीको नाम समेत उल्लेख भएको देखिँदा यस सम्बन्धमा लेखापढी गर्दा मालपोत कार्यालयबाट फिल्डबूकमा लेखिएको नाम कटाउन नमिल्ने भएकाले भू.सु. कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्ने जानकारी भयो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला समेत भू.सु. कार्यालयमा पठाउँदा पनि काम तामेल नगरी प्रतिकृया आवश्यक भएकाले भनी ०४५।७।१७ को पत्र साथ १६ थान म्यादहरु पठाएको रहेछ । अदालतको फैसला पाएपछि पनि काम तामेल नभएकाले म्याद बुझ्न नसकिने भनी यस कार्यालयबाट म्यादहरु फिर्ता पठाइयो पछि भू.सु. कार्यालयबाट निर्णय कागज माग गर्दा इतलायनामा नबुझेको र सरकारी वकील कार्यालयले म्याद रीतपूर्वकको छ भन्ने राय दिएको हुँदा र मोहीको महलमा निवेदकको नाम लेखिएकाले १४ जनाका नाममा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने ठहर्छ भनी १४ थान मुद्दामा छुट्टा छुट्टै निर्णय भएको देखिएको सो १४ थान बेग्ला बेग्लै निर्णयका उपर अलग अलग १४ थान रिटनिवेदन दिन आएका छौं । ४. विवादित जग्गाको सर्भे नापी भएको अवस्था गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नै लाग्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था भ