निर्णय नं. ८९३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९३३ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६९/०४/२८ ४९९० ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं.८९३३ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट ०६७–WO–११९८ आदेश मितिः २०६९।४।२८।१ विषय : उत्प्रेषण, समेत । रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंह समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § बढुवा विशुद्ध सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय भएकोले सोको सम्बन्धमा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको व्यक्ति बाहेक अरुले प्रश्न उठाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.२) § नितान्त भिन्न प्रकृतिको सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम गरिने बढुवाको विषयमा सार्थक सरोकार नभएको व्यक्तिको निवेदनबाट माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३) § एकै जरियाबाट शुरु हुने प्रश्नमा सरोकारवाला वाहेकका अन्य निवेदकहरूले निवेदन माथि निवेदन थप गरी शृङ्खला बाँधी न्यायलाई अन्त्यहीन प्रक्रियामा लैजान मनासिव नहुने । (प्रकरण नं.४) § कोही व्यक्ति कुनै पदमा वहाल रहेकै कारणले मात्रै अपराध अनुसन्धान हुन नसक्ने देखिँदैन । त्यसैले बढुवालाई कसूरको दायित्वबाट मुक्तिको रूपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § कसूरको अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य स्वयंमा अभियोजन वा न्यायिक निर्णय हुदैन । अपराध अनुसन्धानको लागि लेखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पत्रलाई नै आधार मानी बढुवा बदर गर्न वा अन्य अयोग्यता तोक्न वा त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु समेत कानून, न्याय र विवेकसम्मत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) § एउटा घटनामा एकाको हकको संरक्षण गर्दा अर्काको हकको अन्यथा उल्लंघन हुन नदिनु पनि न्यायको रोहमा उत्तिकै गम्भीर विषय हुन जान्छ । कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पूर्व नै कसूर प्रमाणित हुँदाको जस्तो आपराधिक दायित्वको परिणाम भोग्न लगाउनु न्यायको रोहमा नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § मानव अधिकारको उल्लंघन भविष्यसम्म हुन नदिन निरोधात्मक रूपमा व्यक्तिको उपयुक्तताको परीक्षण गरी नियुक्ती गर्ने, पदस्थापन गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा बढुवा गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) रिट निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू सुनिल रञ्जन सिंह, गोविन्द बन्दी, अम्मर राउत दीपेन्द्र झा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय पुष्पराज कोइराला र सूर्यप्रसाद कोइराला, सहन्यायाधिवक्तात्रय युवराज सुवेदी, किरण पौडेल, धर्मराज पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू डा.युवराज सग्रौला, डा.भिर्माजुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, रविन्द्र भट्टराई अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम २७(२) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५) § लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– विगत केही समयदेखि मानव अधिकारकर्मीहरू र कानून व्यवसायीहरूले उठाएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई राज्य संयन्त्रहरूले वेवास्ता गर्दै आएको अवस्था छ । सोही सिलसिलामा विपक्षीहरूको कामले मानव अधिकारको प्रवर्ध्दन र विधिको शासनमा अवरोध र पीडित