निर्णय नं. ६९३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५६/०१/०३ २४३९ निर्णय नं. ६९३८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ... ३१६ आदेश मितिः २०५६।१।३।६ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, चपाचो गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै प.क्षे.स.प्र. गण बाग्लुङ दरबन्दी भई प्र.क्षे.प्र.पोखरामा काजमा कार्यरत प्र.ना.नि.पदबाट हटाइका मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत § निवेदकलाई प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट २०४७।१०।४ मा निर्णय भए उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन किनारा गर्दा के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थन सम्म जनाई गरिएको २०४८।३।४ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई न्यायिक मनप्रयोग गरी गरिएको निर्णय भन्न मिल्ने देखिएन भनी वदर भई पुनरावेदन कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट २०५०।५।१४ मा श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी भएकोमा सो अनुसार नभई सचिवस्तरबाट २०५२।१०।२६ मा पुनरावेदन निर्णय भएको विद्बान सहन्यायाधिवक्ता नन्दबहादुर सुवेदीले छलफलमा देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन आउँछ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको हकमा प्रहरी नायब निरीक्षकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी कारबाही निर्णय प्रहरी महानिरीक्षकबाट र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम १० को खण्ड ४(ग) र हाल प्रचलनमा रहेको प्रहरी नियमावली, २०५४ को परिच्छेद ९ नियम ९३ को ९(५)(ग) ले समेत गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट समेत देखिन्छ । श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को परिच्छेद २ को नियम ४(३) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिदा समेत सो बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको २०५५।९।१३ को गृह मन्त्रालयको पत्रसाथ प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजनको फोटोकपीबाट पनि देखिन आउदैँन । कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त नभएको विषयमा निर्णय दिने अधिकार सचिवलाई नभएकोमा पुनरावेदन सुनी २०५०।१०।२६ मा निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिन आएन । तसर्थः सो २०५२।१०।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । पुनरावेदन यथाशिघ्र चाँडो कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा पुनः एक पटक परमादेश जारी हुने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाटःविद्बान अधिवक्ता श्री तिलककुमार राई विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्बित नजिरः आदेश न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः 2. निवेदक २०२८।७।३० मा प्रहरी सेवामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा प्रवेश गरेको हुँ । २०४५ साल वैशाखदेखि प्र.ना.नि.पदमा बढुवा भई आफ्नो कर्तव्य पालना गरी आइरहेको अवस्थामा मिति २०४७।१२।१३ को पत्रद्वारा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने पत्रको जानकारी दिइयो । उक्त पत्रमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १