निर्णय नं. ४७२३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७२३ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५०/०३/२१ २८५० निर्णय नं. ४७२३ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४८ सालको रिट नम्बर १४७७ आदेश मिति: २०५०।३।२१।२ निवेदक : जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडानं. ३ मुरली चोक बस्ने दिगविजय चौधरी । विरुद्ध विपक्षी : मुख्य सचिव, श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) निवेदकले जुन परिक्षालाई संविधान विपरित छ भनी यस अदालतको असाधारणा अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दिएको हो सोही परिक्षामा निवेदक स्वयम सम्मिलित भएर परिक्षा दिएको भन्ने देखिन्छ । यदि सो हुन लागेको परिक्षा गैर संवैधानिक थियो भने निवेदकले परिक्षा दिनु हुने थिएन । तर त्यसो नगरी परिक्षामा आफू सम्मिलित हुने र पछि परिक्षा नै गैर संवैधानिक छ भनी आएको निवेदकलाई स्वच्छ विचारले आएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ आफूले दिएको परिक्षालाई आफै गैर संवैधानिक भनी निवेदकलाई निवेदन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार नहुने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः– २. निवेदक भारतको राञ्ची स्थित विरला इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट सन् १९८७ मा वि.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा उत्तीर्ण गरेको छु । लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक बुलेटिन अनुसार यही मिति २०४८।१।११ गतेमा प्रकाशित बुलेटिनमा भएका विज्ञापनहरु क्रमशः २६१।०४८ र २६२।०४८ (५ वर्ष बढुवा) परिक्षाको किसिममा लिखित र अन्तवार्ताद्वारा भनी लिखित परिक्षा विज्ञापन नं. २६१।०४८ को मिति २०४८।३।२५ मा २६२।०४८ को मिति २०४८।३।२२ मा हुने भनी प्रकाशित गरिएको थियो । उल्लेखित विज्ञापनहरुमध्ये निवेदकले २६१।०४८ खुल्लातर्फ आफू एक योग्य उम्मेदवारको हैसियतले निर्देशित म्यादभित्र रीतपूर्वकको दरखास्त दर्ता गराएको थिए । निवेदकको परिक्षा मिति २०४८।३।२५ गतेमा सम्पन्न हुनु पर्ने भई परिक्षा रोल नं. २६९ कायम भएकोमा आयोगको सूचना बमोजिम परिक्षा सर्न गई मिति २०४८।४।२४ गतेमा सम्पन्न भएको परिक्षा तत्कालिन रोक्न सक्ने कुनै उपाय नभएको हुँदा निवेदक परिक्षा दिन गैर कानूनी रुपमा बाध्य भएको छु । उल्लेखित परिक्षाहरु आयोग विघटन भई अस्तित्व शुन्य भएको मौका पारी अनधिकृत निकायका अधिकार विहिन अधिकारीहरुबाट भए गराएको हुँदा उक्त गैर कानूनी काम कारवाही बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचार व्यवस्था नभएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । मिति २०४७ साल कार्तिक २३ गते देखि लागु भएको संविधानको भाग १४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त आयोग भन्नाले १०१(२) बमोजिम नियुक्त पाएका व्यक्तिहरुलाई बुझाउने छ । नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले संविधान लागू भएको नौ महिना अर्थात मिति २०४८।४।२२ गते भित्र पुनः नियुक्ति नहुनुबाट निजहरु संविधानको १०१(१) को पदबाट १३०(१) बमोजिम स्वतः बरखास्त भएका छन भने अर्कोतर्फ १०१(२) बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुन नसकेको परिस्थितिमा संविधानको भाग १४ मा व्यवस्थित आयोगको अस्तित्व शुन्य छ । यस्तो अस्तित्व शुन्यमा