निर्णय नं. ११६३ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११६३ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/०५/१५ १९९६ निर्णय नं. ११६३ ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १०९८ आदेश भएको मिति : २०३५।५।१५।५ मा निवेदक : जिल्ला मोरङ विराटनगर नगरपञ्चायत वडा नं. १ स्थित चन्द्रशिव राइसमिल्सका संचलालक समेत विरुद्ध विपक्षी : विराटनगर पञ्चायतका कर ठेकेदार ऐ.बस्ने गणेशप्रसाद भट्टराई विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ (१) नगरपञ्चायतको ईलाकाभित्र व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावलीको नियम ७ ले लाग्ने करको अपवादको रुपमा नियम ८ ले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक पदार्थहरू जस्तै नून, खाने तेल, मट्टितेल, चामल आदि पदार्थहरूका सम्बन्धमा कर नलाग्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट देखिने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको र परमादेश बमोजिमको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी नगरपञ्चायतको मिति ०३४।१०।४ को पत्रमा उल्लिखित ठेक्कालाई अमान्य घोषित गरी कानून विपरित उठाइएको कर रकम फिर्ता गरिएको हो सोबमोजिम कर अब उक्त दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक पदार्थमा नउठाउनु भन्नेसमेत आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन मिति २०३४।११।२२।१ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकको शिव राईसमिल्सबाट उत्पादित हुने तेल चामलमा मितिको कर चौकीको २०३४ साल माघदेखि एक वर्षको लागि मैले ठेक्का लिएको भनी कर उठाइरहनु भएको र त्यसको अतिरिक्त विपक्षी नगरपञ्चायतले पनि सफाई एवं विजुली सुविधा कर भनी असुल गरी रहेको र सो सम्बन्धमा मिति २०३४।८।२२ मा श्री प्रधानपञ्च विराटनगर पञ्चायतलाई निवेदकसमेत सदस्य भएको मोरङ व्यापार संघले नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावलीको संशोधित नियम ८ (ग) समेत देखाई आपत्ती गरेकोमा पनि कर लिने गरेको छ । मेरो मिलबाट उत्पादित हुने तेल र चामल दैनिक उपभोगको पदार्थ भएकोले त्यसमाथि नगरपञ्चायतले कुनै प्रकारको कर उठाउन सक्दैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । ३. संक्षेपमा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : नेपालको संविधानको धारा ५८ (१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै रकम लगाउने र उठाउने छैन भनेको र यसै प्रकारको व्यवहार नियन्त्रित गर्न भनी नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावलीको नियम ८ को खण्ड (ग) समेतको व्यवस्था भइरहेको कानून विपरित तबरले ठेक्का प्रदान गरी कर उठाउने काम भइरहेको रहेछ । ४. मिति २०३४।११।२५।४ को डिभिजनबेञ्को आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफमा निम्न जिकिर रहेछ : ५. यस न.पं.सभाबाट चामल तेलमा कर लगाउन पाउने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कर असुल गरेको कानूनोचित नै भएको र कानूनविपरित उठाएको भन्ने भए श्री ५ को सरकारमा निवेदन गरी रोक्न कानूनी व्यवस्था कर लिएको फिर्ता माग्न पाउने व्यवस्था नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन विनम्र निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत वि.नं. पं.को लिखितजवाफ । ६. म उपर रिट नलाग्नेमा रिट दिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी गणेशप्रसाद भट्टराईको लिख