निर्णय नं. ८९३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६८/१२/२४ ६६६९ ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं.८९३४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतवहादुर कार्की ०६७–WO– ०८२४ आदेश मितिः २०६८।१२।२४।६ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स.वडा न. ५ वस्ने अनिरुद्रकुमार साह समेत विरुद्ध विपक्षीः कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, दुहवी, सुनसरी समेत § लिलामसम्बन्धी कारवाहीको सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरी डाँक लिलाम वढावढद्वारा वढी डाँक वोल्नेलाई लिलाम गरेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । § लिलामको डाँक नेपाली नागरिक जो जसले पनि बोली लिन सक्ने हुँदा सवै भन्दा वढी डाँक बोली लिलाम जग्गा स्वीकारेकोलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी वढावढ गरी लिलाम गरिएको अवस्थामा न्यूनतम् मूल्य कायम गरिएको अङ्कको प्रभावकारी भूमिका रहँदैन । धितो राखिएको जेथा जग्गाको धितो राख्दा कायम गरिएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको भन्ने नहुँदा अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी ढंगले मूल्याङ्कन गरी लिलाम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § लिलाम भै दा.खा.दर्ता समेत भइसकेको अवस्थामा लिलाम बदरको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूरी लिई जान सक्ने हुँदा वैंकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुदै असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § ऋणीले ऋण लिंदाकै अवस्थामा धितो राखिएको जग्गाको समय सीमाभित्र ऋण नतिरे सो धितो जग्गाबाट असूल गरी लिनु भनी मञ्जूरी गरी हक परित्याग गरेको समेतका अवस्थामा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम विधिसम्मत् तवरबाट धितो जग्गा लिलाम वढावढमा विपक्षीले वढी मोलमा वढावढबाट सकार गरेको भै निजका नाममा दा.खा. दर्ता समेत भैसकेपछि हाल आएर ऋणीका छोराहरूले बैंकको ऋण असूली प्रक्रियालाई निष्प्रभावी र निस्तेज तुल्याउने गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको नियमित प्रक्रियाबाट विचलित भै असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दिएको निवेदनबाट संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय वोर्णवहादुर कार्की र चुडामणि पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, अधिवक्ताहरू निर्मलकुमार उपाध्याय र जनकराम पौडेल, ईश्वरीप्रसाद पोखरेल र रामचन्द्र सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५८ § वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०५९ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– निवेदकका पिता सुरेन्द्र साहको आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा दर्ता रहेको जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स. वडा न. ५(क) कि.न. ७२ को ज.वि. ०–६–१० जग्गा विपक्षीलाई धितो दिई मिति २०६०।९।२९ मा तमसुक गरी भैसी पालनका लागि रु.४०,०००। (चालीस हजार) रूपैया ऋण लिनु भएकोमा भैसी विरामी भई मरी व्यवसाय घाटामा पर्न गएको कारण पिताले विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसके पनि ऋण तिर्न प्रयासरत रहेकै अवस्थामा पिता सुरेन्द्र साहको मिति २०६७।६।२९ मा मृत्यु भयो । पिताको मृत्यु भएपश्चात् विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जा रकम बुझाउनु पर्यो भनी हामी निवेदकहरू मिति