निर्णय नं. ६९४३ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९४३ - कर्तव्य ज्यान भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५७/०५/०८ ५६८१ निर्णय नं. ६९४३ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११ पूर्ण इजलास माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत २०५४ सालको फौ.पु.इ.नं. ..३२ फैसला मितिः २०५७।५।८।५ मुद्दाः कर्तव्य ज्यान । पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला बर्दिया, धधवार गा.वि.स. वडा नं.६ बनगाइ घर भै हाल कारागार शाखामा बर्दियामा थुनामा रहेकी हिमा कुमारी भट्टराई विरुद्ध विपक्षी/वादीः केशुनाथ उपाध्यायको जाहेरीले श्री ५ को सरकार § पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५२।१०।२३ को फैसला सोही अदालतको मिति २०५३।५।२० को पत्रानुसार साधक जाहेरी भई आई यस अदालतमा फौ.साधक नं.१८३ मा मिति २०५३।१०।११ मा दर्ता भै यस अदालतको मिति २०५३।११।२२ को पत्रानुसार सोधनी भएकोमा पुनरावेदन दर्ता फाँटबाट यी प्रतिवादी हिमाकुमारीको पुनरावेदन म्याद तामेल भएको मिति २०५४।६।७ देखि यस अदालतमा पुनरावेदन नपरेको भन्ने २०५३।२।२९ को जवाफको आधारबाट सो साधक सुनुवाई भई पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५२।१०।२३ को साधक जाहेरी फैसला सदर भई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।१२।८ मा फैसला भएको देखिन्छ । तथापी यी पुनरावेदक प्रतिवादी हिमाकुमारीको कारागार शाखा बर्दियाको मिति २०५३।१।१६ को पत्रद्बारा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र यस अदालतमा मिति २०५३।३।२८ मा पुनरावेदन दर्ता हुन सक्ने म्याद भित्रै दाखिला भएतापनि पुनरावेदन लगतमा भने २०५४।४।१७ मा मात्र दर्ता हुन आएको देखिन आउँछ र समयमा दर्ता नभए तर्फ सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सोधपुछ स्पष्टीकरण लिने सम्बन्धी कारबाही समेत भएको देखिन आउँछ । यसरी यी पुनरावेदिकाको पुनरावेदन कानूनले निर्धारित गरेको अवधि भित्रै यस अदालतमा दायर हुन आएको भन्नेमा विवाद देखिएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० को उपदफा (३) ले साधक जाहेर भएको मुद्दामा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनको रोहबाट हेरिनु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुका साथै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २१५ नं. ले साधक जाहेर गरेकोमा पुनरावेदन परेको रहेछ भने साधकको लगत काटी सो मुद्दा पुनरावेदनको तहबाट हेर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अर्को कानूनी व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । यसप्रकार पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनको रोहबाट हेर्नुपर्ने र साधकको लगत स्वतः कट्टा हुने व्यवस्था रहेबाट पुनरावेदन परिरहेको अवस्थामा साधकको रोहबाट फैसला भईसकेको भन्ने आधारमा पुनरावेदनको मार्गलाई निस्प्रभावतुल्य बनाउन मिल्ने देखिदैँन । किनकी साधकको रोहबाट माथिल्लो अदालतले सुपरीवेक्षकीय अधिकार अन्तर्गत तल्लो अदालतको निर्णय जाँच्ने सम्म हो तर पुनरावेदकीय मार्ग भनेको व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको र सो कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदकले उठाएको प्रश्नहरुको समेत निराकरण गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहन जान्छ । साधकको रोहबाट इन्साफ जाँच भईसकेको भन्ने अर्थ गर्दा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यक्तिको सारवान अधिकार (Substanative Right) मा नै संकुचन लाग्न जाने सम्भावना रहन्छ जो सर्वथा न्यायिक स्वविवेक अनुकूल हुन सक्तैन । साधकबाट इन्साफ जाँच गरिसकेको भनी पुनरावेदन तामेलीमा राखेको नमिल्ने (ने.का.प. २०४१, अंक १, पृष्ठ ४३) भनी यस अदालतबाट पूर्व निर्णय पनि भईरहेको परिप्रेक्ष्य