निर्णय नं. ६९४५ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९४५ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५७/०५/०१ २६८७ निर्णय नं. ६९४५ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५६ सालको रि.पु.इ.नं.... ९० आदेश मितिः २०५७।५।१।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा. वडा नं. ३० असन बस्ने दुर्गादास श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः नगर विकास ऐन, २०४५ द्बारा गठित पुनरावेदन समिति मुकाम आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सिंहदरबार समेत § तत्काल प्रचलित नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) अनुसार नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन र्ने सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न २०३३ साल देखि सार्वजनिक रुपमा मापदण्ड प्रकाशित गर्ने गरेको भन्ने कुरा समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उक्त मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका भवनको भाग भत्काउन आदेश दिने अधिकार सोही ऐनको दफा ५(१)(ग) ले समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनाएको नियमावली वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको विरोधमा कुनै कार्य गरेमा समितिले जरिवाना समेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा ६(१) मा गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ५(१)(ग) अनुसार समितिको कानून बमोजिम प्रकाशित मापदण्ड विपरित बनेको भाग भत्काउने समितिलाई प्राप्त अधिकार तथा दफा ६(१) अनुसार स्वीकृत मापदण्ड विपरित कार्य गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्ने गरी छुट्टा छुट्टै उद्देश्यका लागि अलग-अलग प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । समितिलाई परदत्त अधिकार अन्तर्गत निवेदकले स्वीकृत मापदण्ड विपरित निर्माण गरेको जति भाग भत्काउने तथा मापदण्ड विपरित कार्य गरेकोले जरिवाना समेत गर्ने गरी गरिएको प्रत्यर्थीहरुको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल दोहोरो सजाय भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । § विपक्षी मोहनराज लवटले निवेदक दुर्गादास श्रेष्ठले आफ्नै जग्गा समेत मिची घर बनाएकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भनी समिति समक्ष दिएको नक्सा तथा मापदण्ड विपरित घर निर्माण मुद्दामा कारबाहीको सिलसिलामा यी निवेदकलाई झिकाई मिति २०४२।११।९ मा समितिमा बयान समेत गराएको भनी निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको पाइन्छ । मिति २०४२।११।९ मा समिति समक्ष उपस्थित भई बयान गरी तारेखमा बसेकोमा मिति २०४२।११।२० बाट निवेदकले तारेख गुजारी बसेको भन्ने समितिको लिखत जवाफबाट देखिँदा निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिई निर्णय गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फका विद्बान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । § काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिद्बारा प्रकाशित निर्देशिकाद्बारा स्वीकृत मापदण्ड विपरित घर निर्माण गर्ने निवेदक सरह समान अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगरी संविधानद्बारा प्रदत्त समानताको हक विपरित भेदभावपूर्ण तरिकाबाट निवेदकलाई मात्र कारबाही गरिएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्बारा प्रत्याभूत समानताको हकको दावी गर्ने पक्षले आफ्नो दावी कानूनमा आधारित रहेको तथ्य स्थापित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । कानूनद्बारा मान्यता प्राप्त नभएको वा कानून विपरितको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कानूनको अगाडी समानता वा कानूनको समान संरक्षणको दावी लिन मिल्दैन । यस सैद्धान्तिक पृष्ठभू