निर्णय नं. ४०१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४०१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४६/१२/०७ २२८३ निर्णय नं. ४०१५ ने.का.प. २०४६ अङ्क १२ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.ई.नं. ५० आदेश भएको मिति : २०४६।१२।७।३ मा निवेदक : नाइजेरिया घर भई काठमाडौंमा कारागार शाखा थुनामा रहेको मार्टस पिटरसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण § शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थप वा घट हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुनसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : यस अदालत संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. निवेदकहरुलाई बागमती विशेष अदालतले मिति २०४५।१।१३ को फैसलाले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम जनही ३ वर्ष ६ महीना कैद र रु. ५,०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो उपर हाम्रो चित्त नबुझी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेका थियौं । उक्त अदालतले हामी थुनुवालाई मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन इजलास समक्ष उपस्थित नगराई दिएकोले हाम्रो तर्फबाट आफैंले समेत प्रतिवाद गर्न छलफल सुन्ने र फैसला प्रत्यक्ष रुपमा सुन्ने अधिकारबाट बञ्चित गरियो । मिति २०४६।२।१० मा मूल अभियुक्तहरुलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को शुरु वा.वि.अ.ले लगाएको दफा ४ को खण्ड (घ) (ङ) र (च) को कसुर मध्ये खण्ड (ङ) र (च) को मात्र कसुर ठहर्‍याई निजहरुलाई जनही कैद वर्ष ५ जरिवाना रु. ५० हजार ठहरेकोले सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हामीलाई मतियार ठहराई आधा अर्थात् कैद २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. २५ हजार ठहर गर्दै म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको रहेछ । हामी थुनुवा हुँदा अ.बं. १९३ नं. ले फैसलाको नक्कल सहित पुनरावेदनको जनाउ अविलम्ब पाउनु पर्ने र उक्त विपक्षी अदालतले पठाउनु पर्ने कर्तव्य समेत भएकोमा मिति २०४६।८।२ मा फैसला उल्टी भएको थाहा हुन आयो । प्राप्त पुनरावेदन म्यादको फोटोकपी यसैसाथ म मार्टस पिटरले पेश गरेको छु । उक्त म्यादमा समेत अ.बं. २०३ नं. ले थप सयकडा १० सजायँ हुने कुरा उल्लेख छैन । ३. मिति २०४६।९।६ मा कानुन व्यवसायी मार्फत फैसलाको नक्कल सार्न लगाई फैसला अवलोकन गरी हेर्दा उक्त फैसलामा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी किटान साथ ठहर गरेको पाइन्छ । तर कैद तर्फ शुरु सजायँ घटाए पनि जरिवाना तर्फ भने शुरुको ५ हजारबाट बढाई २५ हजार हुने ठहर गरिएको रहेछ । वादी विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गरिसकेपछि निवेदकहरुको पुनरावेदनबाट सजायँ थप गर्न नमिल्ने हुँदा जरिवाना रु. ५ हजार मात्रै रहनु पर्ने प्रष्ट छ । वादी स्वयंको रु. ५ हजार भन्दा बढी सजायँ हुनुपर्ने दावी र जिकिर नठहरे पछि वादी दावी बाहिर गई सजायँ थप गर्न मिल्दैन । मिति २०४६।२।१० को फैसलाको ठहर खण्डमा निवेदिकाहरुका हकमा कैद २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. २५ हजार मात्र हुने र कसुरको हकमा पनि लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) को कसुर मूल अभियुक्तहरुले नगरेका र हामीहरुले पनि नसघाएक