निर्णय नं. ६९४७ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९४७ - निषेधाज्ञा भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५६/०४/२७ ३७५७ निर्णय नं. ६९४७ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत २०५० सालको दे.पु.नं....१३९८ फैसला मितिः २०५६।४।२७।५ मुद्दाः निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ कालिमाटी बस्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धर विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थीः का.जि.किलागत हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने तुयु शाक्य § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा नागरिक अधिकार ऐनद्बारा प्रदत्त कसैको अधिकारमा आघात पर्ने शंका लागेमा अदालतले ऐ.१७(२) अनुसार सो नगर्नु भनी विपक्षीलाई निषेधाज्ञाको आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ने.का.प. २०४४, अंक २ नि.नं. २९८७ पुनरावेदक (प्रतिवादी) रतनलाल अग्रवाल विपक्षी फादर जेम्स डेसम्यान भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्बारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्बारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा निर्विवाद हक भोग देखिएकोमा मात्र जारी गर्ने हो । विवादीत जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुई पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशद्बारा हक बेहक गराउने कुरा होइन यथास्थिति कायम राखी कानूनी बाटो अनुशरण गराउने हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुँदा र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विवादित पर्खालको सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदक (निवेदक) वादी र विपक्षी (प्रत्यर्थी) प्रतिवादी भै जग्गा पेटी खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी २०५३ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परी उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कुरा देखिन आउँछ । त्यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित जग्गा पेटी खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाबाट विवादित जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम निर्णय गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट २०५०।५।९ मा भएको निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ । विवादित जग्गामा कुनै निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी तुयु शाक्यको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जहाँसम्म निवेदकले विपक्षीबाट भत्काइएको पेटी मर्मत गर्न रु.५०००।- क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने सम्बन्धी माग समेत छ सो सम्बन्धमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट आशंकाको स्थितिमा मात्र आदेश जारी हुने भै कार्य सम्पन्न भैसकेको स्थितिमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकले मागेको क्षतिपूर्तिको हकमा भने क्षतिपूर्ति दिलाउन भराउन नमिल्ने । (प्र.नं.१०) पुनरावेदक निवेदिका तर्फबाटः विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री कृष्ण वेलवासे अवलम्बित नजिरः आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः पुनर