निर्णय नं. ११७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/१२/१२ २१०७ निर्णय नं. ११७१ ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०३३ सालको रि.नं. ११७६ आदेश भएको मिति : २०३३।१२।१२।६ मा निवेदक : का.जि. भद्रवास गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने रत्नबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : भद्रवास गा.पं.कार्यालय भद्रवास वडा नं. ७ बस्ने धर्मानन्द पुडासैनी विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ र भू.सं.नियमावली, २०२१ को नियम १३ अनुसार स्थानीय प्रचलित मूल्य कायम गर्दा उक्त स्थानमा खरिद बिक्री हुँदा साँध सँधियार बुझ्नु परे दुबै पक्ष राखी मूल्य कायम गर्नुपर्ने । सोबमोजिम निवेदकलाई नराखी एकतर्फि कारवाहीबाट मूल्य कायम गरेको उपयुक्त भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्ले विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभूनारायण चौधरी उल्लिखित मुद्दा :  आदेश न्या. वासुदेव शर्मा : विपक्षी गाउँपञ्चायतको बैठकको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी मौलिक तथा प्रचलित कानून प्रदत्त हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३३।६।२४।१ मा दर्ता हुन आएको रहेछ। २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदन जोताहा भई कमाएको जग्गाधनी धर्मानन्द पुडासैनीको भद्रवास गा.पं.बडा नं. ८ को कि.नं. ३१ र ३३ को जग्गा रोपनी ३।१४ को प्रचलित मोल रु.५८२४। मोल कायम भएकोले सयकडा २५ ले क्षतिपूर्ति पाउने रु.१४५६। यस पञ्चायतमा धरौट राखी तपाईंले कमाएका उक्त जग्गामा तपाईंका जोत कट्टा गरी घर बनाई घरवारीको लागि बसोबास गर्न जग्गाधनीकै नाउँमा जोत कायम गर्ने गरी का.भू.प्र.का.मा पत्र व्यवहार गर्ने भनी पञ्चायत बैठकको निर्णय भएकोले भनी निवेदकको नाउँमा १५ दिने पत्र मिति ०३२।१२।२६ मा विपक्षी पञ्चयत कार्यालयबाट लेखी बुझाएको रहेछ, सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट पर्न आएको छ । ३. संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छन : कुन साल मितिमा बैठकको निर्णय भएको हो । सूचनामा उल्लेख भएको छैन । नक्कल माग्दा सार्न पनि दिइएन भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले निर्देशन गरेबमोजिम नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९ र मुलुकी ऐन, अ.बं.१०१, १०२ नं. समेत बमोजिम म्याद अ.बं.११० नं. का रीत पुर्‍याई तामेल गरी मलाईसमेत बयान प्रतिवादी गराई भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम (३) बमोजिम साँध सँधियार र मलाईसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा मलाई बुझ्दै नबुझी सरजमिनमा समेत नराखी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित गरी मनमानी मोल कायम गरी गरेको निर्णय कानून नियमहरु समेतको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरित हुन गएको छ । विपक्षीहद्वारा लिखतजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको ०३३।७।२।२ आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरुको लिखतजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकार छन : ४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को अधिकार पञ्चायतले प्रयोग गरेको हो । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिम पञ्चायतले निषेध गरेकोले सो निर्णय बदर गर्न मिल्दैन । गा.पं.ले कायम गरेको मोल प्रचलित मोलअ