निर्णय नं. ११७३ - राजकाज
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११७३ - राजकाज भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/१०/१० २१४८ निर्णय नं. ११७३ ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०३३ सालको फौजदारी पुनरावेदन नम्बर १४६ फैसला भएको मिति : २०३३।१०।१०।५ मा निवेदक : सुनसरी जिल्ला बक्लौरी गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने प्रभुनारायण चौधरी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मुद्दा : राजकाज (१) श्री ५ महाराजाधिराजबाट माफी बक्सिसकेपछि पुनरावेदनलाई तामेलीमा राख्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी पुनरावेदकले तारेखमा छाडेको भनी उल्लेख गरी कैद र जरीवानासमेत गर्ने गरेको इन्साफ मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदक तर्फबाट : श्री बलराम काफ्ले फैसला न्या. झपटसिंह रावल : न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) अनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३२।३।६।६ को फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति पाई यस बेञ्चमा पेश हुन आएको छ । २. मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : श्री ५ महाराजाधिराजप्रति र श्री ५ को सरकारप्रति द्वेष तथा अवहेलना फैलाउने उद्देश्य गरी पर्चा छरेमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (ख) ले प्रभुनारायण चौधरलाई कैद वर्ष ३, जरिवाना रु.३०००। र छविलाल चौधरी खुवीलाल चौधरीलाई जनही कैद वर्ष २ र जरिवाना रु.२०००। का दरले गर्ने ठहराई को.अं.कार्यालयका अञ्चलाधीशले २०२९।७।१०।५ मा फैसला गरेको ठहर्छ । ३. उक्त फैसलाउपर प्रभुनारायणले थुनाबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको रहेछ । कैदको भोगिसकेको महिना ७।१५ कटाई बाँकी कैद वर्ष २।४।१५ नगद रु.१,२८२।५० र नगद जरिवाना रु.३०००। समेत गरी जग्गा रु.४२८२।५० आदेशबमोजिम धरौटी राखी तारिखमा रहेकोमा २०३२।१।२९ गतेको तारिख गुजारेको र बक्स भई आएका हु.प्र. बमोजिम लगत कट्टा गर्नेतर्फ २०३१।११।२६।२ मा सुनसरी जि. अ.लाई लेखी गएको रहेछ । ४. तोकिएको तारिख गुजारी बसेकोले निजको पुनरावेदन अ.बं.१७९ नं. ले डिसमिस हुने हुँदा इन्साफ सदर ठहरेका हकमा कैद वर्ष ३ जरिवाना रु.३०००। को अ.बं.२०३ नं. बमोजिम सयकडा १० ले जरिवाना रु.३००। कैद ३।१८ हुनेमा डिसमिस गराएवापत सयकडा ५ ले जरिवाना रु.१५। कैद दिन ५ पाँच घण्टा ६ पुनरावेदक प्रभुनारायण चौधरीलाई कैद जरिवाना हुन्छ भन्नेसमेत पू.क्षे.अ. धनकुटाबाट २०३२।३।६ मा भएको फैसला । ५. पूर्वाञ्चल क्षे.अ.को उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन जिकिर यसप्रकार छ । पू.क्षे.अ.मा कारवाही भइरहेकै अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको शुभराज्यभिषेकको अवसरमा कोशी अञ्चलाधीशले गरेको कैद वर्ष ३ र जरिवाना रु.३०००। समेत सरकारबाट निगाहपूर्वक माफी बक्स भएको र सो कैदजरिवाना सम्पूर्ण माफी भएकोले माफीको व्यहोरा जनाई कैद जरिवानाको लगत काट्नु कटाउनु भन्ने तोक आदेश सम्माननीय प्र.न्या. बाट भई पू.क्षे.अ.मा लेखी गएको सोहीअनुसारको सूचना पू.क्षे.अ.ले २०३१।१२।२६ मा नै म निवेदकलाई दिएको थियो । यसरी निवेदकलाई दण्डादेश माफी बक्सेको परिणामस्वरुप पुनरावेदन निरर्थक भएबाट २०३२।१।२९ को तारिखमा उपस्थित हुनु आवश्यक नभई पढाइतर्फ लागेकोमा तारिख गुजारेको हुँदा मुद्दा डिसमिस हुने ठहर्छ भन्दै निवेदकलाई कैद दिन ५ र घण्टा छ तथा जरिवाना रु.१५। गर्ने गरी पू.क्षे.अ.बाट भएको फैसला प्रत्यक्षतः गम्भिर कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । श्री ५ को सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्ने भन्ने अ.बं.१७९ नं. मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त १७९ नं.