निर्णय नं. ४०२१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०२१ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४६/१२/०५ २४१३ निर्णय नं. ४०२१ ने.का.प. २०४६ अङ्क १२ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ५६५ आदेश भएको मिति : २०४६।१२।५।१ मा रिट निवेदक : हेटौंडा न.पं. वडा नं. १० बस्ने जनमुखी कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि.को मैनेजिङ डाइरेक्टर हरिकृष्ण विष्ट विरुद्ध विपक्षी : सेती अञ्चलाधीश कार्यालयका अञ्चलाधीश श्री भीमबहादुर गुरुङसमेत विषय : उत्प्रेषण § अञ्चलाधीश कार्यालयलाई घरायसी लेनदेन व्यवहारमा कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) § ठाडो उजुरीमा कुनै कारवाही नगर्दा प्रशासनको प्रभावकारीतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ, प्रशासकीय प्रभावकारिता कायम राख्न लेनदेनको विषयमा कारवाही चलाई तारेखमा राखिएको भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. निवेदकले उद्योग विभागबाट जनमुखी कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि. कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्रमाणपत्र लिई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट गरिएको वर्गीकरण अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने (ख) वर्गको ठेकेदार हुँ । श्री ५ को सरकारको अनुमति प्राप्त शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसंग मिति २०४६।५।८ मा भएको सम्झौता अनुसार डोटी जिल्ला अन्तर्गत रोडवा, ठकुहार र बाण्डग्रीसेन भन्ने ३ ठाउँमा अस्थायी भवन निर्माण गर्ने काम प्राप्त गरी मेरो तर्फबाट सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छु । यस्तैमा विपक्षी सेती अञ्चलाधीशले लेनदेन र मालसामानको भुक्तानी दिलाई दिने गरी शान्ति सुरक्षा कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी पपुलर कन्सर्न समेतको उजुरी लिई मलाई जि. का. डोटी तथा जि. प्र.का. डोटी मार्फत पक्राउ गरी अञ्चलाधीश कार्यालयमा २०४६।३।१२ मा उपस्थित गराई सोही दिन लेनदेन विषयमा बयान गराई तारेखमा राखी आषाढ १५ गतेको तारेख तोकियो । आषाढ १५ गते पनि एउटा कागजमा सहिछाप गराई ऐ.२५ गते हाजिर हुनु भनी तारेख तोकी प्रहरी कब्जाबाट छाडियो । त्यसपछि विपक्षी शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी राजापुर दिपायललाई त्यस कम्पनी अन्तर्गत काम गर्ने जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मै.डाईरेक्टर हरीकृष्ण विष्टको त्यस कम्पनीबाट पाउने धरौटी बिलको रकम समेत यस कार्यालयको अर्को आदेश नभएसम्म रोक्का राख्ने भनी २०४६।३।२९ को आ.वा. द्वारा मेरो शम्भु कम्पनीबाट पाउने सम्पूर्ण रकम रोक्का राखियो । सोही आ.वा. को भरमा मैले पाउने कुनै पनि रकम दिइएन । विपक्षीहरु समेत कुनै व्यक्ति वा फर्मसंग मेरो कम्पनीको कुनै आर्थिक कारोवार छैन । लेनदेनको विषयमा पक्राउ गरी कागज गराउने तथा मैले शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम रोक्का राख्ने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । विपक्षीको उक्त गैरकानुनी तथा अधिकार क्षेत्र विहीन काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेकोले विपक्षीका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका विरुद्धमा पक्राउ गर्ने कागज गराउने कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने