निर्णय नं. ११७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/०६/०३ १९६६ निर्णय नं. ११७४ ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह ०३३ सालको रिट नम्बर ११९६ आदेश भएको मिति : ०३५।६।३।३ मा निवेदक : इलाम जिल्ला इ.नं. पं. वडा नं. ८ बस्ने कृष्णकुमारी पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : का.मु. भूमिप्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय, इलाम समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ अनुसार कबुलियत गरी गराई लिएदिएको हुनुपर्छ । त्यसको अभावमा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय आदेश न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय इलामको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।७।१।१ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : इलाम नगरपञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने कृष्णकुमारी पाण्डेको निवेदनमा दर्ता रहेको झापा पाराखोपी गा.पं. वडा नं. ३ को कि.नं. ३४ मध्ये दक्षिण पूर्वतर्फबाट २–१५–० कि.नं. ३५ मध्ये पश्चिमतर्फ १–०–० २०२५ सालको बाली देखि वगर विराई आवादी गरी जग्गाधनीलाई धनी भाग बुझाई खाई आएको र यो ०३१ सालको ठेक्का बाली बुझिदिनुहोस भन्दा नबुझिदिएकोले पाराखोपी गा.पं.मा धरौटी राखेको छु । धरौटी भरपाई र गा.पं.को सिफारिस साथ पेश गरेको छु । मोही कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको दावीबाट बाली दिलाइपाउँ भनी ०३०।१२।३० मा दर्ता गरेका थिएँ । ०३१।१।१३।६ मा सर्वोच्च अदालतको नजिर लगाई निजहरु मोही होइनन भनी दरपीठ गरिदिएको कागज मसँग छ । यसमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा निजहरु मोही नहुने र बाली पनि नपाउने भई आदेश भएकोमा मैले आफै खेती गरेको पछि बाली लुट्ने गतिविधि देखी गृहमन्त्रालय र सी.डी.ओ.कार्यालयमा सुरक्षा निवेदन दिएको छु । निजहरु मोही होइनन भन्नेसमेत प्रतिउत्तर भएकोमा ०२५ सालका बालीदेखि जग्गा आवादी गरी आई धनी ज.भाग बझुाई खाई आएको र ०२१ सालको ठेक्का बाली धनीले नबुझिदिएकोले पञ्चायतमा धरौट राखेको छु । मोही कायम गरिपाउँ भन्ने वादी । वादीले बाली नबुझाएकोले बाली दिलाइपाउँ भने ट्रिबुनलमा निवेदन गर्दा निजहरु मोही होइनन भनी पीठ गरिदिएको र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा निजहरु मोही नहुने र बाली पनि नपाइने भनी आदेश भई आएकोले मोही कायम हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीको बयान, पञ्चायतमा धरौट राखेको भन्ने वादीको जिरहअनुसार ०३१।१०।१६ मा गा.पं.पाराखोपीमा ०३१ सालको ठेक्कावापत धान मन २४।।।५ बुझी धरौटीको भरपाई दिएको पेश भएको भरपाईबाट देखिएको प्रतिवादीले सो जग्गा नकमाएको ठहरी जि. अ.बाट समेत किनारा भएको वादीहरुले ०२४ सालदेखि जोती भोगी धनी भाग बुझाइआएकोले उक्त जग्गामा मोहियानी हक कायम गरिदिने भन्ने गा.पं.पाराखोपीको पत्रबाट समेत देखिएकोले दावीबमोजिमको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफाबमोजिम कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. विपक्षी प्रशासकले विवादको जग्गा मैले नकमाएको भनी जिल्ला अदालतबाट लुटपिट मुद्दाबाट ठहर भएको भन्ने आधार लिनुभएको छ । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर मेरो पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । अन्तिम नभएको फैसलालाई