निर्णय नं. ४०२५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०२५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४६/१२/१२ २४८० निर्णय नं. ४०२५ ने.का.प. २०४६ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०४८ आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१२।१ मा निवेदक : काठमाडौं न.पं. नयाँ बजार घर भई हाल थुनामा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीसमेत विरुद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबारसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण § कसैलाई नजरबन्द राख्नु पर्ने जस्तो नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न जाने कार्य गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वस्तुनिष्ट तरीकाले बहुत सावधानीपूर्वक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) निवेदकहरु तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त शमशेर राणा, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट आदेश न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. मिति २०४६।११।१४ गते निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतबाट अदालतको काम सकेर नयाँ सडकतर्फ गएको अवस्था करिब २:३० बजे दिउँसो प्रहरीहरुले बिना कारण पक्राउ गरी सदर ट्राफिक प्रहरीमा लगी थुनामा राखेको छ । निजहरुलाई आजसम्म कसैलाई भेट्न दिएको छैन, घरका परिवारले लगिदिएको खाना ओछ्याउना र औषधिहरु पनि लिन बुझ्न अस्वीकार गरिएको छ । हालसम्म कुनै व्यहोराको पुर्जी पनि दिइएको जानकारी हुन आएको छैन । निजहरुलाई मानसिक, शारीरिक रुपले यातना समेत दिइएको यसैबाट स्पष्ट छ । निजहरुलाई अवैध रुपले बन्दी बनाई राखिएको छ । यसरी गैरकानुनी तवरले थुनामा राखिनु, आफन्त घर परिवारका सदस्यलाई भेट्न नदिनु, खाना औषधि, ओछ्याउना लिन बुझ्न अस्वीकार गरी यातना समेत दिनाले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(१) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ । निवेदकहरुलाई थुनामा राखी कसैले भेट्न समेत नपाएको र म निज निवेदकहरुको मित्र एवं नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्षको नाताले निवेदकहरुको हकमा मैले निवेदन गरेको छु भन्ने समेत वासुदेवप्रसाद ढुंगानाको २०४६।११।१६ को निवेदनपत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? ३ तीन दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।११।१७ को आदेश । ४. प्रस्तुत केशको सन्दर्भमा निजहरुलाई पक्रन तथा थुन्न यस कार्यालयबाट आदेश नदिएको हुँदा यस कार्यालय उपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चलाधीश कार्यालय, बागमती अञ्चलबाट प्राप्त लिखितजवाफ । ५. निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको व्यक्तिहरुलाई पक्रने थुन्ने आदेश म र मन्त्री परिषद् सचिवालयबाट नदिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनु नपर्ने भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंहदरवारबाट प्राप्त लिखितजवाफ । ६. विपक्षीहरुलाई २०४६।११।१४ गते पक्राउ गरी ल्याएको होइन छैन