निर्णय नं. ११८० - ...
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११८० - ... भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/०७/०५ १९६८ निर्णय नं. ११८० ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बरराज सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ८०२ आदेश भएको मिति : २०३५।७।५।१ मा निवेदक : तैयवमियाँ अन्सारी विरुद्ध विपक्षी : भू.सु.का.पर्सा का भू.सु.अ.श्री भक्तेन्द्रध्वज सिलवाल समेत (१) स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राख्ने भन्नाले जग्गा रहेको पञ्चायतमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी अर्कै पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेकोलाई धरौट राखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली आदेश प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : मेरो दर्ताको सुगौली गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. २६६ को सिम ज.वि.१–१८–० को ०३४ सालको बाली नबुझाई धरौटसमेत नराखेकोले दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी मियाको उजूरी मोही बाबु मरी छोरा भई ०३४ सालको बाली आवाद गरेको छु । सो जग्गाको कूत देउरवाना पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई भर्पाई लिए मसँग छ । फरेबी दावीबाट फुर्सत पाउँ भन्ने निवेदक तैयव मियाको प्रतिउत्तर भएको बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०३४ सालको बाली स्थानीय गा.पं.सुगौलीमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी देउरवाना गा.पं.को उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई भरपाई लिएको देखिएकोले एक पञ्चायतमा राख्नुपर्ने अर्को पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेको साथै सूचनासमेत नदिएको धरौट राखेको भन्न नमिल्ने भई उक्त जग्गाबाट मोही निष्कासन गरी बालीसमेत भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय पर्साबाट ०३५।६।३।३ मा निर्णय भएको रहेछ। ३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक तैयव मियाले दिएको रिट निवेदनपत्रमा : पिताजी निधन भएपछि घरको छोरो भएकाले विवादास्पद जग्गामा खनजोत गरी ०३४ सालको बाली लगाएको थिएँ । बाली बुझी नलिएकोले हामी दुवै पक्षी विपक्षी बसोबास भएको स्थानीय देउरबाना गा.पं.मा बुझाई भरपाई लिइआएको थिएँ । बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको उजूर परेकोमा स्थानीय गा.पं.सुगौलीमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी देउरवाना गाउँपञ्चायतका उपप्रधानपञ्चलाई बुझाएकोले एक पञ्चायतमा धरौट राख्नुपर्ने अर्को पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेको साथै सूचना समेत नदिएकोले धरौट राखेको भन्न मिलेन मोही निष्कासन गरी कूत बाली भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने विपक्षी भू.सु.अ.ले निर्णय गर्नुभएछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ (१) मा र (२) स्थानीय पञ्चायतमात्र भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय पञ्चायत भन्नाले जग्गा रहेको पञ्चायत हो वा वादी अथवा प्रतिवादीको बसोबास भएको पञ्चायत हो स्पष्ट व्याख्या भएको छैन । तसर्थ वादी प्रतिवादीसमेतको घर भएको पञ्चायत देउरवानामा राखेको धरौटीलाई स्थानीय पञ्चायतमा नराखेको भन्ने संज्ञा दिई बाली भराई निष्कासन गर्ने गरेको निर्णय न्यायिक मनको अभावमा पूर्वाग्रही भएर गरेको स्पष्ट छ । धरौट राखेको सूचना नदिएकोले धरौट राखेको भन्न मिल्दैन भन्ने बुँदा पनि लिनुभएको छ । धरौट राखी भरपाई लिएपछि सूचना गर्ने कार्य पञ्चायतकै भएकोले सूचना नदिएको कारणबाट धरौट राखेको भन्न मिल्दैन भन्ने बुँदा लिई गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएकोले बदरभागी छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निष्कासन गर्