निर्णय नं. ८९३६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९३६ - परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६९/०७/२३ २६०२ ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं.८९३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की ०६६–CI–०८१५ फैसला मितिः २०६९।७।२३।३ मुद्दा : परमादेश । पुनरावेदक विपक्षीः गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, महोत्तरी समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला महोत्तरी रामगोपालपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रामविलास महतो कोइरी शुरु निर्णय गर्ने : मा.न्या.श्री लोकेन्द्र मल्लिक मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा § यो यस्तो प्रयोजनको लागि रोक्का राख्ने भनी गुठी संस्थानबाट कुनै निर्णय भै सो निर्णयका आधारमा रोक्का नरहेकोमा दावीको जग्गा बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी करीब २२ वर्षसम्म रोक्का राखेको तर सो सम्बन्धमा छानबीनको कुनै कारवाही प्रारम्भसमेत नगरेको स्थितिमा एउटा निश्चित् प्रक्रियाअनुसार कसैका नाउँमा जग्गा हक हस्तान्तरण भै पूर्जा समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म आफ्नो इच्छाअनुसार जग्गाको प्रयोग गर्न नदिई विना प्रयोजन रोक्का राखी अल्झाई राख्ने कार्यलाई न्यायोचित् मान्न नसकिने । § जग्गा रोक्का नरहेकै कारणले मात्रै सो जग्गाको दर्ता बदरलगायतका कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सतिशकुमार झा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः फैसला न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको निर्णय यस प्रकार रहेको छः– म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला महोत्तरी रामगोपालपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २(ख) कि.नं. ४८, कि.नं. १२६ र कि.नं. १२७ को जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरी साविकदेखि हालसम्म पोत बुझ्दै आएको र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय महोत्तरीको रसीदमा पनि रैतान नम्बरी भनी उल्लेख भएको अवस्थामा गुठी संस्थान महोत्तरीमा मिति २०४७।१२।२८ को पत्र र सो आधारमा मिति २०६५।२।२३ मा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय महोत्तरीले फुकुवा नगर्ने गरी गरेको आदेश कानूनविपरीत भएको प्रष्ट हुँदा परमादेशको आदेश प्रयोग गरी मेरो नाउँको माथि उल्लिखित जग्गा फुकुवा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गरी पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश । विपक्षीले दावी लिएका जग्गाहरू गुठी संस्थानको हो भन्ने कुरा विपक्षीले रिट निवेदनमा नै स्वीकार गर्नु भएको छ । यसरी गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी संस्थानको अनुमतिबेगर मालपोत कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता गरिदिँदैमा त्यस्तो कानून विपरीत गरिएको दर्ताले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । कानून विपरीत गरिदिएको रहेछ भने पनि बदर हुन्छ । विपक्षीले दावी लिएको जग्गा मेरो नाउँमा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाऊँ भनी विपक्षीले यस कार्यालयमा आजसम्म कुनै निवेदन दिनु भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदक र मालपोत कार्यालयको एक आपसको मिलेमतोबाट कानूनविपरीत गरिएको दर्ताले मान्यता पाउन सक्दैन । अतः यस कार्यालयको मिति २०४७।१२।२८ मा जग