निर्णय नं. ११९७ - .......
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११९७ - ....... भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/०९/२५ ७६९४ निर्णय नं. ११९७ ने.का.प. २०३५ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट फुल बेञ्च नम्बर ३५ आदेश भएको मिति : २०३५।९।२५।३ मा निवेदक : नेपाल बार एसोसिएशनको तर्फबाट अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता का.जि. न.पं.वर्डा नं. ३० त्यौडटोल बस्ने सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध विपक्षी : सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायत, सिंहदरवार ग्यालरी बैठक समेत (१) अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्नु उचित नहुने । (प्र.नं. ६) (२) बेञ्चले एकपटक आदेश जारी गरिसकेपछि त्यो आदेश तामेल नगरी त्यसै राख्न नमिल्ने। (प्र.नं. ७) (३) सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार बन्देजयुक्त छ भन्ने सम्झन नमिल्ने (प्र.नं. १२) (४) वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेषाधिकारमा “पूर्ण” शब्द जोडिएको कारणले मात्र यो विशेषधिकार असिमित र अगम्य छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) (५) असंवैधानिक दावीलाई अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १७) (६) राष्ट्रिय पञ्चायत प्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा त्यहाँ कुनै छलफल गर्न नसकिने । (प्र.नं. १७) (७) राष्ट्रिय पञ्चायत आफैले संविधानमा व्याख्या गरी त्यसको रुप वा प्रकृति निश्चित गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १९) (८) राष्ट्रिय पञ्चायतमा कसैले धारा ४५(३) को प्रतिकूल अदालतको अवहेलना हुने कुरा बोलेकोले निजले धारा ५१(१) अन्तर्गत अदालती कारवाई विरुद्धको उमुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्र.नं. २३) (९) सर्वोच्चअदालतमा दायर रही विचाराधिन रहेको मुद्दालाई लिएर संविधानको धारा ४५ को उपधारा (४) को प्रतिकूल राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै प्रश्न उठाउन नमिल्ने । (प्र.नं. २३) (१०) अदालतले प्रतिशोधको भावना लिएर वा आवेशमा आएर कुनै कारवाई वा निर्णय गर्दैन । (प्र.नं. २६) (११) विषय परिस्थितिलाई चर्काउने वा नचाहिंदो होहल्ला वा विवादलाई बढाउने कार्य अदालतले गर्दैन । (प्र.नं. २६) (१२) अन्य मुलुकहरुमा कसले कसको प्रभुता स्वीकार गर्यो भन्ने हेरी देखा सिखी गर्ने गुन्जाईस संविधानले नदिने । (प्र.नं. ३१) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान व.अ.श्री कुशुम श्रेष्ठ, विद्वान व.अ.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्र प्रसाद छत्कुली, विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना उल्लिखित मुद्दा : फौ.वि.नं. ९२ आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुको राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार निर्णयार्थ यो निवेदनपत्र यसबेञ्चसमक्ष प्रस्तुत हुन आएको छ । २. मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्यहरु संक्षेपमा यसप्रकार छन : राष्ट्रिय पञ्चायतका एकजना सदस्य श्री गणेशकुमार पोखरेलले ०३५ साल आषाढ १८ गते राष्ट्रिय पञ्चायतमा शाही सम्बोधन उपरको छलफलको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत सम्ममा पनि पोको भएमा मात्र सहि न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा भएको भनी सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर एउटा लाञ्छना लगाउनु भएको रहेछ । निजले राष्ट्रिय पञ्चायतमा व्यक्त गरेको उक्त कुराहरु २०३५ साल आषाढ १९ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशि