निर्णय नं. ११९९ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११९९ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २० साल: २०३५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/१०/०५ २२७२ निर्णय नं. ११९९ ने.का.प. २०३५ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३५ सालको रि.फु.नं. ३७ आदेश भएको मिति : २०३५।१०।५ मा निवेदक : अशोक टेक्सटाइल प्रा.लि.रानी विराटनगरको तर्फबाट ऐ.को डाइरेक्टर जि. मोरङ वि.न.पं.वार्ड नं. १३ रानी बस्ने सिताराम अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, वत्तिसपुलती काठमाडौं समेत विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) संस्थानले टेण्डर स्वीकृत गरी नसकेको अवस्थामा टेण्डरबमोजिम लिन मञ्जुर छैन भनी निवेदन दिएकोले कारण पुरा भइसकेको भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल आदेश न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत निवेदनमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : नेपाल खाद्यसंस्थानले विदेशी मुद्राको निर्यात बोनसवृत्ति गर्नुपर्ने भई सो बोनस खरिद गर्न इच्छुक महानुभावहरुसँग सिलबन्दी लिखित बोलपत्र ०३४।८।१ गतेसम्म आईपुग्ने गरी पठाउनु हुन भनी बोलपत्रहरु खोलिने म्याद ०३४।८।२ गतेलाई तोकी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । बोलपत्र आव्हानको उक्त सूचनाबमोजिम धरौटी वापत २।। प्रतिशतले हुने रु.३०,०००। तीसहजार प्रत्यर्थी नेपाल खाद्यसंस्थानको ने.रा.बंैकमा रहेको खाता नं. घ.४१९ मा जम्मा गरी सो को भौचर साथ राखी ०३४।८।१ गते १५ लाख डलर बोनस खरिद गर्न आफ्ना शर्तहरु समेत राखी बोलपत्र (टेण्डर) दर्ता गरेको र सो टेण्डर १० दिन सम्मको लागिमात्र कायम राखिएको छ भनी शर्त पनि राखिएको थियो । विपक्षी संस्थाले हाम्रो टेण्डरलाई १० दिनभित्र मञ्जुर गरी सूचना दिनु नभएको ०३४।८।१० गते सो टेण्डरको म्याद अरू १५ दिन थप गर्ने इच्छा व्यक्त गरी प्रस्ताव राखियो, तर सो टेण्डर स्वीकृत नहुँदेै म्याद थप गर्नेसम्बन्धी पत्रको जवाफ नपाउँदै हाम्रो प्रस्तावलाई बदर गर्ने गरी ०३४।८।१३ मा डिपोजिटको जम्मा रु.३०,०००। फिर्ता पाउन ०३४।८।१५ मा र ०३४।९।१३ मा लिखित ताकिता गर्दा डेढ महिनापछि का.मु.विभागीय प्रबन्धकले ०३४।११।१ मा बोनस रकम खरिद वापत धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भन्ने सिलसिलामा उक्त रकम संस्थानबाट जफत गरिएको हुँदा फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने सूचना गर्नुभयो भन्नेसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको रहेछ । ३. प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरु यसप्रकार छन : कानूनको अधिकार बिना सफाईको मौकासम्म पनि नदिई डिपोजिटको रु.३०,०००। मिति ०३४।११।१ को पत्रद्वारा जफत गरिदिएको बिलकुल गैरकानूनी छ । डिपोजिट रकम जफत गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी संस्थान र निजका कुनै अधिकारीलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन । कानूनी अधिकार बिना डिपोजिट जफत गर्ने गरेको निवेदक एस.के.घोष विरुद्ध श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय सी.सी.एफ.कार्यालयको मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको समेत विपरित छ । ४. प्रत्यर्थी श्री मदनमोहन प्रधान का.मु.विभागीय प्रबन्धक नेपाल खाद्यसंस्थान प्रधान कार्यालय र सोही कार्यालयका कार्यकारणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक श्री रामबहादुर रावलक