निर्णय नं. ६९६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५७/०७/२५ २७४५ निर्णय नं. ६९६७ ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्याधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५७ सालको रि.पु.इ.नं. १३४ आदेश मितिः २०५७।७।२५।६ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जि.सोलुखुम्बु तामाखानी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने कालुमान तामाङ विरुद्ध विपक्षीः सोलुखुम्बु जिल्ला अदालत समेत निवेदक समेत उपर दायर भई विचारधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको आदेशबाट फिर्ता लिने भन्ने आधारमा विपक्षी सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको लागि अनुरोध भै गएको देखिन्छ । त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिने माग अनुसार अदालतले मन्जुरी दिएमा मुद्दा फिर्ता भै फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउने व्यवस्था सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले गरेको पाइन्छ । वादी पक्षबाट मुद्दा फिर्ता लिने माग भै आएपछि फिर्ता दिन मन्जुरी दिने वा नदिने निर्णय गर्दा प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा राखी तिनको समेत कुरा सुनी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरुमध्ये थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई झिकाई रोहवरमा राखिएको देखिन आएबाट पुष्टी हुन्छ । मुद्दा फिर्ता भएमा फौजदारी अभियोग वा दाव् िसमाप्त हुने र मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुर नभएमा अभियोग कायम रहने भै फिर्ता माग गरिएका व्यक्तिको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय हुने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्दा निजको समेत कुरा सुन्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था र सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यसमा पनि तोकिएको तारेख भन्दा अगावै प्रतिकूल निर्णय गर्दा म्याद तारेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भै त्यस्तो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा अदालतमा हाजिर रहेको र तारेख गुजारेको रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय भएको खण्डमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबाट समेत कुनै व्यक्तिको हित प्रतिकूल निर्णय हुँदा निजको भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी अदालतबाट भउको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो विषयमा अनिवार्य रपमा रोहवरमा राखी निजको समेत कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिकूल असर पर्ने पक्षलाई समेत रोहवरमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा रहदै पनि निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी तोकिएको मिति भन्दा अघिकै मितिमा आदेश गरेको देखिंदा सो आदेशमा म्याद तारेख सम्बन्धी व्यवस्थाको साथसाथै सुनुवाई सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि रहन गएको देख्रिंदा सो मिति २०५४।११।२७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अब जो जे गर्नुपर्छ गरी कानून बमोजिम पुनः आदेश निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र श्री मातृका निरौला । विपक्षी तर्फबाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरे अवलम्बित नजिरः आदेश न्या. ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको