निर्णय नं. ६९६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६९६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५७/०६/१० २६५५ निर्णय नं. ६९६८ ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत २०५५ सालको रि.नं. ......३२२४ आदेश मितिः २०५७।६।१०।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ४ घर भै नेपाल अरव बैंकको जुनियर अफिसर पदबाट गैरकानूनी रुपमा नोकरीबाट हटाइएको वर्ष ३१ को शेखराज वस्ताकोटी विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत विपक्षी बैंकको पि.पि.पि.जि को शर्त 6.4.A को अन्तिम हरफमा “While under suspension the employee shall not leave his station without prior permission from the General Manager himself in any time” निलम्बन गरिएको कर्मचारीले महाप्रवन्धकको लिखित पूर्व स्वीकृति विना निजले काम गरिरहेको कार्यालय रहेको इलाका छाडेर अन्यत्र जान वा अन्यत्र कुनै काम गर्न वा अन्य कुनै व्यापार पेशा व्यवसाय चलाउन पाउने छैन भन्ने प्रावधानबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेकोले सो शर्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ द्वारा व्यवस्थित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको भनी यस्तो वन्देश लगाउने गरेको विपक्षी बैंकको नियम कानून अवैद्य घोषित गरी पाउन दावी जिकिर लिएको देखिन आउँछ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) मा बैंकले आफ्नो आन्तरिक काम कार्यवाही व्यवस्थित गर्न नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी बनाइएको निययमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भएको पाइन्छ । विपक्षी बैंकद्वारा तदनुसार आफ्नो कर्मचारी सम्बन्धी आन्तरिक व्यवस्था र कार्यवाही सम्बन्धमा उपरोक्त नियमको व्यवस्था भएको देखिन्छ । बैंकद्वारा बनाइएको नियमको सो व्यवस्था अन्र्तगत नै रिट निवेदकले विपक्षी बैंकको सेवा गर्न मन्जुर गरी काम गरिरहेकोमा सो नियमको प्रकृति एक प्रकारको करारीय रहेको र बैंकको सेवा गर्न उक्त शर्त मन्जुर नगरी बैंकको सेवा नै नगर्ने पक्षलाई सो नियम वाध्य हुने प्रश्न नै देखिंदैन । विभागीय कार्यवाही भई रहेका कर्मचारीलाई कार्यवाही हुँदा हुँदैको अवस्थामा कारवाही गर्ने अधिकारीहरुद्वारा सो बुझ्न चाहेका कुराहरु सहजताकासाथ बुझ्न सकियोस र सम्बन्धित कर्मचारीको अनुपस्थितिले कार्यवाहीमा वाधा नहोस भन्नाका लागि यस्तो नियमको व्यवस्था रहेको र प्रशासकीय अनुशासन र कार्यवाहीको वान्छनीयतालाई दृष्टिगत गरी बनाइएको यस्तो नियमको व्यवस्था नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त निलम्वनमा रही कार्यवाहीको अवस्थामा रहेको कर्मचारीको लागि मात्र सम्बन्धित हुँदा नियमको सो व्यवस्था संविधान विपरीत भन्ने देखिन आएन । रिट निवेदकले नियमको सो व्यवस्था उल्लंघन गरी मेनेजरको स्वीकृति वेगर जापान गएको समेत देखिएकोले आफ्नो सेवा सम्बन्धी अनुशासन व्यवस्थित गर्ने नियमको व्यवस्था अटेर गरी आफुखुशी गर्ने रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य समेत नुहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने। (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरु श्री खिमलाल देवकोटा, श्री एकराज भण्डारी र श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्