निर्णय नं. ६९७० - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९७० - उत्प्रेषण समेत भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५७/०१/२२ ३५७२ निर्णय नं. ६९७० ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल संम्वत २०५५ सालको रि.पु.इ.नं....६४ फैसला मितिः २०५७।१।२२।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदिकाः का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ३५ बस्ने इन्द्रकुमारी गौतम विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत यसमा विद्वान सरकारी वकिलले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विवादित जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी फायल हेर्दा थापाथली भक्तपुर जाने राजमार्गमा पर्ने गौचर हवाई अड्डाबाट थापाथली र भक्तपुर जाने तीन दोवाटो भित्रको जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि प्राप्त गर्ने प्रयोजका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) अनुसार प्रारम्भिक कारवाही र दफा ६(२) (१) अनुसार राय सहितको प्रतिवदन पेश गर्न श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।५।२६ को निर्णय अनुसार तत्कालीन वागमती अंचलाधीशलाई अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । २०२७।३।२२ देखि प्रचलनमा आएको जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६ को नियम ३(१) अनुसार (मिति २०३१।५।१७ मा उक्त नियममा संशोधन हुनुपूर्व) प्रस्तुत विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित अंचलाधीशलाई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजको लागि तोकिएको पाइन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३०।८।७ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोजिमको १० दिने सूचना टाँस गरेको र सो उपर चित्र नबुभ्mने सरोकारवालाले दफा ६ बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कसैको उजुर परेको देखिंदैन। अंचलाधीशको कार्यालयबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरु क्षतिपूर्ति पाउने भनी मिति २०३१।२।१४ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून अन्तर्गत नै प्रकाशित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत सूचना उपर समेत कुनै व्यक्तिले आपत्ती उठाएको देखिदैन । मुआब्जाको हकमा सम्म बढी मुआब्जा पाउँ भनी मिति २०३१।४।२९ मा निवेदन गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ८ बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट कारवाही शुरु भई अंचलाधीशको अध्यक्षतामा रहेको समितिले मिति २०३१।६।२५ मा दफा १२ बमोमिजको निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुसार ऐजन ऐनको दफा ४ देखि दफा १० सम्मका काम कारवाहीहरु कानून अनुरुप भए गरेको रहेनछ भन्न सकिने नदेखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम उक्त कार्यहरु कानून विपरीत वा गैह्र कानूनी भन्न नमिल्ने । मिति २०५२।३।२० मा निवेदकहरुको नाम दर्ताको लगत कट्टा गर्ने निर्णय र लगत कट्टा गर्ने काम कारवाही कानून प्रतिकूल भएको छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।३।१९ को निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारले मिति २०३१।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहणमा परेका सम्पूर्ण जग्गाहरु पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भएका मध्ये सडक सिमामा परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखित खारेज गर्ने गरी मिति २०५२।३।१९ को निर्णय भएको र सोही अनुरुप मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट जग्गाधनीहरुको नामको लगत