निर्णय नं. ६९७४ - लिखत दर्ता बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९७४ - लिखत दर्ता बदर भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५७/०२/३० ३९८६ निर्णय नं. ६९७४ ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२ संयुक्त इजालास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. ३३८८ फैसला मितिः २०५७।२।३०।२ मुद्दाः लिखत दर्ता वदर पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि. रामेछाप, रस्नालु गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने भिमबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी/वादीः जि. रामेछाप, वेताली गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने कमलबहादुर कार्की हदम्याद सम्बन्धी जिकिरको सम्बन्धमा थाहा पाउने कारण र अवस्था यद्यपी मुद्दाको प्रकृति अनुसार भिन्न भिन्न हुन सक्छ तर नक्कल सारेर नालिस उजूर गर्नलाई चाहिने जति सम्पूर्ण तथ्य थाहा पाउनु पर्ने नै अवस्थामा तदअनुकूल लिखतको मिति, लिखतका साहू आसामी, थैली वापत बिक्री भएको जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल, लिखत साक्षी, लेखक, लिखत पारित मिति इत्यादी भएपछि मात्र नालिस उजूर गर्नुपर्ने कारण छ छैन ? र कस्तो प्रकृतिको मुद्दा चलाउनु पर्दछ भन्ने थाहा हुने हुँदा अरु किसिमले थाहा पाउनु र लिखतको नक्कल सारी थाहा पाउनु समान प्रकृतिको मान्न मिल्ने देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दाका वादी रामेछाप जिल्लाका भएका एवं निजका बाबु छत्र बहादुर र प्रतिवादी भिमबहादुरले बेइलाका काठमाडौंमा आई लिखत पारित गरेकोले मिति २०४९।१२।२० मा वादीले सुनेको भएता पनि त्यतिकै आधारमा कुन कुन कित्ताको के कति जग्गा र घर कुन मितिमा राजिनामा वा वकसपत्र के बाट प्रतिवादीले लिएको हो भन्ने लगायतका नालिस उजूर गर्न आवश्यक तथ्यगत सबै कुरा नखुल्ने हुँदा सो मितिमा सम्पूर्ण यथार्थ कुरा वादीले थाहा पाइसहेको भन्न मिल्दैन । नालिस गर्नै पर्ने हो होइन ? र गर्नै पर्नेमा नालिस गर्नका लागि थाहा पाउनु पर्ने सम्मको कारण तथ्यगत आधारहरु सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट नक्कल सारी लिएपछि मात्र थाहा हुने हुँदा मनासिव माफिकको अवधि भित्र मिति २०५०।१।३ मा नक्कल सारी थाहा पाउको भनी तदउपरान्त म्यादै भित्र नालिस गरेको देखिन आउने । मिति २०४९।१।३ को वादीका पिता छत्रबहादुरले प्रतिवादीसँग कर्जा लिई जग्गा राजिनामा गरिदिएको लिखतमा आफ्नो घर खर्च वापत भनी लेखिएको देखिएकोले लिखतमा लेखिए बमोजिम नै तथ्यगत कुराको अनुमान हुने हुँदा घर खर्चका लागि कर्जा लिएको नभई अरु नै प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो भन्ने जिकिर लिने पक्षले नै त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस किसिमको कुनै प्रमाण वादी पक्षले पेश नगरेको र लिखतमा नै घर खर्च वापत लिएको भनी उल्लेख भइरहेकोमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वादीका बाबु छत्रबहादुरले घर खर्च गर्नका लागि नै कर्जा लिई पुनरावेदक प्रतिवादीलाई लिखत गरि दिएको तथ्यका सम्बन्धमा शंका गर्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ वादीका बाबु छत्रबहादुरले गरि दिएको लिखत घरको मुख्यले घर व्यवहार चलाउन कर्जा लिई गरिदिएको हुँदा अंशवण्डाको १९ नं. ले आधा सम्म सदर हुने र बाँकी आधा मध्ये वादीको हक सम्म ३ खण्डको १ खण्ड लिखत वदर हुने ठहराएको शुरु रामेछाप जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३ र १४) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खिमराज पौडेले अवलम्वित नजिरः फैसला न्या. केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको स