निर्णय नं. ६९७५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६९७५ - उत्प्रेषण भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५७/०२/०४ २८८१ निर्णय नं. ६९७५ ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२ संयुक्त इजालास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ३५४९ आदेश मितिः २०५७।२।४।४ विषयः उत्प्रेषण निवेदकः का.जि.का.म.न.पा वडा नं. बस्ने अनिता गुरुङ्ग समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल मेडिकल काउन्सील बाँसबारी समेत नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को समूचित व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको अनुसूचिमा परेको उपाधीको सम्बन्धमा अथाव कुनै विश्वविद्यालयको उपाधिलाई मान्यता दिई राखेकोमा सो उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये विश्वविद्यालय प्रवेशको योग्याता आई.एस.सी. भएमा निजले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको उपाधिको आधारमा दर्ता गरिदिने तर एस.एल.सी. बाट सिधै एम.डि. उपाधि प्राप्त गरेकोमा दर्ता नगरी दिने जस्तो विषयको निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सील स्वयंले गरि लागु गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएन । सो ऐनको व्यवस्थाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई स्पष्ट अधिकार भएको कुरा वाहेक त्यस किसिमको व्यवस्था गर्दा वा अनुसूचिमा लेखिए वाहेकका योग्याता भएका व्यक्तिलाई पनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा न्यूनतम योग्यता प्राप्त भएको भनी दर्ता गर्नु पर्ने काउन्सीललाई लागेमा श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिने समेत व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीलद्वारा कुनै उपाधिवालालाई दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए भन्दा बढी अधिकार नभएकोले काउन्सीलको उपरोक्त निर्णयहरु सो हदसम्म निवेदकहरुको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । निवेदकहरुले ०४९।०५० साल पहिले देखि नै श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिश लिई सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनियम समेत प्राप्त गरि लामो समयको परिश्रम र आर्थिक व्यय समेत वहन गरि उपाधि प्राप्त गरिसकेको र निजको उपाधि अनुकूल व्यवसाय रोजगारको काम गर्न दर्ता नगर्नाले पर्न जाने दुस्परिणाम समेतको समूचित विचार गरि निवेदकहरुलाई व्यवसाय रोजगारको काम काज गर्नलाई नेपाल मेडिकल काउन्सीलबाट गरिनुपर्ने दर्ता सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलको राय समेत बुझी निवेदकहरुलाई चिकित्सकको रुपमा दर्ता गर्न उपयुक्त र मनासिव माफिकको आधार सहितको आवश्यक निर्देशन नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा पठाई दिनु भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ताको लागि दर्खास्त पर्न आएमा श्री ५ को सरकारसँग सम्पर्क राखी निर्देशन भै आए बमोजिम कानूनको रिट पुर्‍याई दर्ता गर्नु भनि विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं.११-१२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रबहादुर सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः २. निवेदक श्री ५ को सरकार एस.एल.सी. बोर्डबाट एस.एल.सी. उतिर्ण गरि तत्पश्चात १९९१।१९९२ मा रुस गै श्री ५ को सरकार विपक्षी मेडिकल काउन्सीलबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विदेश र