निर्णय नं. ७०३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५७/०७/१६ ७८७५ निर्णय नं. ७०३० ने.का.प. २०५७ अङ्क ९/१० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइनबहादुर श्रेष्ठ सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. ४१९५ आदेश मितिः २०५७।७।१६।४ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : का. जि. काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर वस्ने वर्ष ५२ को भरतमणि जङ्गम विरुद्ध विपक्षी : संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौ समेत § वर्तमान युगको नविनतम संवैधानिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधानमा मुखरित भएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक संरचनाको मुटु हो । संविधान जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग विधि निश्चय गर्ने दस्तावेज भएकोले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणा जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाट निस्पन्न भएको सर्वोच्चता हो । संविधान बमोजिम कानून बनेका छन, छैनन तथा देशको शासन चलेको छ छैन ? भन्ने कुराको निगरानी राख्ने काम सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले सुम्पेको हुँदा सर्वोच्च अदालत पनि सर्वोच्च स्थानमा रहन गएको हो । यसरी संविधानको सर्वोच्चता जनताको सार्वभौमिकतामा र न्यायापालिकाको सार्वेच्चता संविधानको सर्वोच्चतामा निर्भर गर्दछ । नेपाली जनतालाई वर्तमान संविधानको धारा १ (२) ले एक मात्र कर्तव्य तोकेको छ त्यो हो यो संविधानको पालना गर्नु गराउनु । संविधान द्वारा अभिनिश्चित यस कर्तव्य भित्र नागरीक र सवै पदाधिकारीहरुको कर्तव्य समेटिएको छ । निवेदक यहि संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा संविधान विपरीत कानून वन्यो भनी रिट निवेदन गर्न आएको देखिंदा निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन भन्न मिलेन । § विवादित विषय कानूनी राज्यको अवधारण अगालेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानको धारा ६७ संग वाझिएको भनी अमान्य र वदरको माग गरि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिदा विवादित व्यवस्था संविधान अनुकुल छ छैन भनी परिक्षण गर्न लागिएको सम्म हो । व्यवस्थापिकाको वुद्धिमताको जांच गर्न लागिएको होइन र यसरी जाच गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा पनि होइन । संविधान संग बाझीएको कानून अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा त्यस तर्फ यस अदालतले हेर्न नमिल्ने देखिदैन । विवादित व्यवस्था संविधान अनुकूल छ छैन भन्ने विषयसम्म परिक्षा हुन लागेको हुँदा यस सम्बन्धी जिकिर पनि सहमत योग्य देखिएन । § प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको ५ वर्षको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको ६ वर्षीय कार्यकाल पुरा भएपछि त्यस्तो सदस्यको हैसियत सांसदको नरही सामान्य व्यक्ति सरह रहन जाने कुरा ऐनको विवादित दफा २५ मा व्यक्ति भन्ने उल्लेख भएबाट पदावधि सकिएका सांसद सदस्यकै हैसियतमा रहि रहने भन्ने देखिदैन । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ मा “सांसद समेतको पारिश्रामि र सुविधा कानूनद्वारा निर्धारित हुने छ र त्यसरी निर्धारित नभए सम्म श्री ५ बाट तोकिवक्से