निर्णय नं. ७०३१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गत आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०३१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गत आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५८/०२/१८ ५३५० निर्णय नं. ७०३१ ने.का.प. २०५८ अङ्क ९/१० विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी सम्बत् २०५६ सालको रिट नं.... ३२३३ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गत आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : का. जि.का. म. न. पा. वडा नं. ३४ बानेश्वर वस्ने वर्ष ५२ को भरतमणि जङ्गम विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद, सचिवालय, सिंहदरवार समेत § सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सो दफामा “भ्रष्टचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्द्धछ । आयोगको मुद्दा दायर गर्ने कुरा र त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी हुने भन्ने कुरा वेग्ला वेग्लै विषय हो । सो व्यवस्थाले आयोगद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी अुद्दा चलाउने वा चलाउन आदेश दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्थालाई कुनै असर पुर्याएको देखिदैन । आयोग राज्यकै संवैधानीक अंग भएकोले श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी नामांकरण गरी मुद्दा दायर गरीनु स्वभाविकै देखिंदा सो प्रवधान संविधान संग बाझिएको भन्न मिलेन । § अब आयोगले नै पुनरावेदन गर्न पाउनु भर्ने भन्ने दाश्रो जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा जसको हक अधिकारमा असर परेको हुन्छ उस्कै मात्र अधिकारको खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले पुनरावेदन गर्न पाउने निजको अधिकारमा आघात परेको भनी प्रश्न उठाएको देखिदैन । आयोगको लिखित जवाफमा ऐनको दफा ३४ (२) मा श्री ५ को सरकार वादी हुने भन्ने व्यवस्था भएकै कारणले आयोगको क्षेत्राधिमारमा बाधा पर्न गएको छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । निवेदकले उठाएको विषय निवेदकसंग सार्थक सम्बन्ध भएको देखिनुका साथै निजको मौलिक हक वा कानूनी हक प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनि निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया नहुने समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्र. नं. १५ र १६) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामजी विष्ट, श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री पुष्कर गजुरेल र श्री दिनेश त्रिपाठी । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी । अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्को संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ (१) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं आदेश यस प्रकार छः २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग आयोग संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार भ्रष्टाचार निवारणको लागि शक्तिशाली हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारणको लागि वनेको ऐन तथा नियमहरु विस्क्रिय रहेका छन् ।