निर्णय नं. ४७३२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७३२ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५०/०४/११ २८१७ निर्णय नं. ४७३२ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १६५२ आदेश मिति: २०५०।४।११।२ निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४ बस्ने वर्ष ६४ को रुद्रलाल चित्रकार । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भए त्यस्तो कानूनी पालना गराउन परेमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ८) (२) एक पटक निर्णय गरी सकेको कुरा मा आफूले गरेको निर्णय आफै बदर गर्न सक्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई अधिकार नहुने । (प्र.नं. ८) (३) एक पटक निर्णित विषयमा पुनः निर्णय गर्नु सामान्य कानूनी सिद्धान्त र प्रचलनले समेत नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या. मोहन प्रसाद शर्मा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तरगत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. नवेदकको नाममा दर्ता भएको साल १ को धान २–२–६–० तिरो लागेको बुढानिलकण्ठ पाखोखला नं. २०१ को जग्गा २००० सालमा काठमाडौं मालबाट नापी हुँदा का.ई. जिस्वावारी मौजाको कि.नं. ७४१ को जग्गा २०२१ सालको सर्भे नापीमा नाप नक्सा हुँदा म सरकारी नोकरीमा हुँदा नापीमा उपस्थित हुन नसकी जग्गा धनी महलमा पर्ती जनिएको छ । सो जग्गा नापीमा खड्का भद्रकाली गा.पं.वा.नं. ७(क) कि.नं. ७३ मा ४१–१०–३–० भएको छ । सो जग्गाको जिल्ला भूमि सुधार अफिस काठमाडौंमा द.नं. ४०१ मा मिति २०२१।९।१४ मा मैले ७ नं. फाँटवारी समेत पेश गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०३६।७।२३ मा दर्ता कारवाहीको लागि निवेदन समेत दिएको थिए । तर कुनै कारवाही नभएको पुनः २०४०।२।२९ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको थिए । त्यसबाट पनि केही कारवाही नभई ०४१।१२।२९ मा पुनः निवेदन दिई कारवाही चलेकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले ०४३।३।१० मा सो कारवाही तामेलीमा राखेको रहेछ । पुनः मेरो वा. राम प्रसाद अधिकारीले ०४५।१२।९ मा तामेली जगाई कारवाही गरी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाहीमा रहेको मिसिल खड्का भद्रकाली के डायरीसम्म दायर रहेको देखिन्छ । आ.व. ०४८।४९ मा दायरी लगतमा उक्त मिसिल पुनः दर्ता भएका देखिंदैन र मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा गै सोद्धा मिसिल मालपोत विभागमा गएको छ भन्ने मौखिक जवाफ पाइयो । ३. मालपोत विभागमा गै सम्पर्क राख्दा उक्त मिसिल विभागमा नभएको भन्ने कहिले श्री ५ को सरकारको मिति ०४५।२।५ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता भैसकेको भन्ने मौखिक जवाफ दिने गरेको र कहिले उक्त मिसिल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा गएको भन्ने मौखिक जवाफ दिने गरेको र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमा उक्त मिसिल नभएको भनी मौखिक जवाफ दिने गरेको यसरी विपक्षीले एक अर्कोले मिसिल लगे भनी आलटाल गरी मिसिलबाट मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार मालपोत कार्यालयलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गरी दिनुपर्ने सो नभई जो निर्णय हुन्छ त्यसको जानकारी दिनुपर्नेमा हाल सम्म कुनै जानकारी नदिएको । श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।३।५ को निर्णयले श्री ५ को सरकारक