निर्णय नं. ७०३३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७०३३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५८/०९/१९ १०३२४ निर्णय नं. ७०३३ ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा संवत् २०५८ सालको रिट नं. ..३९९८ आदेश मितिः २०५८।९।१९।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला पुतलीवजार नगरपालिका वडा नं. ११ कुलवांध बस्ने वर्ष ५३ को अभिकर्ता नारायणप्रसाद कोइराला । विरुद्ध विपक्षी : स्याङ्जा जिल्ला अदालत समेत । § इजलास समक्ष कानून व्यवसायीको हैसियतले उपस्थित भई पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकार अभिकर्तालाई प्राप्त हुन सकने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने देखिएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम साक्षी बक पत्र गराउँदा सोधपुछ र जिरह समेतका काम इजलास समक्ष हुने र पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरी जिरह गर्ने मिल्ने भन्न सकिने अवस्था तिएन । यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायी गरी आएको भन्ने कुराले वहस समेत जनाउने जिरहको कुरामा वकालतनामा दाखिल गरी जिरह गर्न पाउने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । तत्कालीन कानून व्यवस्था बमोजिम गरी आएको अधिकर्ताको कामलाई गर्न हालको कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० तथा उल्लेखित आचार संहिताको अनुसूची समेतले वाधा पुर्‍याएको पनि देखिदैन । यस अवस्थामा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिलेन । निवेदकले अधिकर्ताको हैसियतबाट निवेदनमा उल्लेखित मुद्दामा सोधपुछ तथा जिरह गरी वकपत्र गराउने गरेको काम कारवाही वातिल गर्ने गरेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशबाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमाकान्त गौतम, श्री उपेन्द्रराज पौडेल, श्री अर्जुन प्रसाद कोइराला । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री विदुर विक्रम थापा । अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एंम ठहर यस प्रकार छ । २. निवेदक कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम अभिकर्तामा दारिई २०४७ सालदेखि काम गर्दै आएको छु । वादी सकुर खाँ प्रतिपादी जमीलुन खाँ समेत भएको हा.व.लि.व.दा.खा. नामसारी मुद्दामा वादीको तर्फबाट म निवेदकले वकालतनामा भरी साक्षीहरुको बकपत्र गराउने सिलसिलमा प्रतिवादीको कानून व्यवसायी अभिकर्ताले साक्षीहरुको बकपत्र जिरह गराउन नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो । स्याङ्जा जिल्ला अदालतले कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोजिम अभिकर्ताबाट वहस जिरह हुन नसक्ने हुँदा निजबाट सोधपुछ तथा जिरह गरी बकपत्र गराउन नमिल्ने देखिदा वातिल गरी दिएको छ । निजबाट वारेसनामा दाखिला भएमा सोही बमोजिम गराउनु भनी मिति २०५७।८।२ मा आदेश भएछ । सो आदेश उपर मुलुकी ऐन अ. वं. १७ नं. अनुसार पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले पनि स्याङ्जा जिल्ला अदलतको आदेश सदर गरेका हुँदा