निर्णय नं. ४७३५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७३५ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५०/०४/३२ २९५४ निर्णय नं. ४७३५ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १००८ आदेश मिति : २०५०।४।३२।२ निवेदिका: स्याङजा जिल्ला किचनास गा.वि.स. वडानं. ७ घर भै श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समिति गण्डकी अञ्चल कार्यालय पोखराको प्राविधिक सहायक अधिकृत (छैठौं तह) मा कार्यरत तुलसी प्रसाद अर्याल विरुद्ध विपक्षी : घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा कार्यरत प्राविधिक सहायक अधिकृत सुश्री नीलम ताम्राकार समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये जेष्ठताकै आधारबाट मात्र पदोन्नतिको लागि योग्य उम्मेदवारको चयन नगरिने हुँदा सेवा अवधिको गणनाले सबैभन्दा जेष्ठ भएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीहरुले पदोन्नति स्वतः पाउने हुँदैन । जेष्ठता र अरु कुराहरुको अतिरिक्त कर्मचारीहरुको कार्य दक्षताको सम्बन्धमा कार्य सम्पादनको मूल्याकन पदोन्नतिको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार भएकोले यस्तो समुचित पदोन्नति सम्बन्धी कुराहरुको विचार गरेर मात्र कुन कर्मचारी पदोन्नति पाउन योग्य छ भनी निर्धारण गर्नुपर्ने लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था रहेको देखिने । (प्र.नं. ८) (२) सामान्य सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अवधि भित्र कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन फारम भर्न लगाई त्यसको मूल्यांकन समेत निर्धारित समय भित्रै गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । तथापि त्यसरी नियमद्वारा तोकिएको अवधि भित्र कार्य सम्पादन फारमहरु भर्न लगाइएको रहनेछ र त्यसको मूल्यांकन निर्धारित समय भित्र भएको रहेनछ भने त्यस्तो ढिलासुस्तीको परिणाम के हुने भन्ने कुरामा सामान्य सिद्धान्तको प्रावधानहरुको अवलोकन गर्दा त्यस किसिमको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरु अमान्य हुनेछन भन्ने कतै उल्लेख भएको पाईदैन । समय भित्रै कार्य सम्पादन फारम भर्न लगाई मूल्यांकन गरी गराई अध्यावधिक राख्नुपर्ने प्रशासकीय दायित्व रहेका अधिकृत र कर्मचारी उपर समयमै आफ्नो काम नगरे नगराएबाट बेग्लै कारवाही हुनु छुट्टै विषय देखिन्छ । तर त्यतिकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरु अमान्य हुन जाने हो भने पदोन्नति सम्बन्धि सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने स्वतः सिद्ध छ । तसर्थ त्यसरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्रयोजन नरहने किसिमको सामान्य सिद्धान्तको अभिप्राय रहे भएको मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९) (३) प्रवृत्त भावना कुनै पनि कार्यालय प्रमुखमा हुन्छ भन्ने सामान्यतया अनुमान गर्न नमिल्ने र त्यसको लागि विश्वसनीय आधार प्रमाणहरु निवेदक पक्षबाटै देखाउनु आवश्यक हुन आउँछ । रिट निवेदकले आफूलाई अरु शाखामा खटाएको, पोखरा सरुवा गरिएको कारणले प्रवृत्त भावना रहेको भन्ने जिकिर लिनु भएकोमा कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई कुनै खास शाखामा खटाएको वा सरुवा गरेको कारणले नै प्रवृत्त भावना रहेको भन्ठान्ने हो भने कर्मचारीहरुलाई खटाउने र सरुवा गर्ने काम कारवाही जुनसुकै स्थितिमा पनि चुनौतिपूर्ण र विवादास्पद हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । कुनै पनि हालतमा त्यतिकै कारणबाट दुरासययुक्त भावना कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखद्वारा गरिएको भन्ने अनुमान गर्न कदापि नमिल्ने । (प्रं.नं.