निर्णय नं. ७०४२ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०४२ - परमादेश । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५८/०३/२६ ६१४७ निर्णय नं. ७०४२ ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल संवत् ०४७ सालको रिट नं...... २२३७ आदेश मितिः २०५८।३।२६।३ विषय : परमादेश । निवेदक : काठमाण्डौ नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षी : सञ्चालक समिति नेपाल खादेपानी संस्थान त्रिपुरेश्वर समेत § निवेदक खानेपानी नियमित र स्वच्छ छैन भनिरहनु भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर खानेपानी संस्थानद्वारा WHO को Standard अनुरुप छ । जैविक परीक्षण भएको छ भनी जिकिर लिई विवादको स्थिति सिर्जना भएकोले यसरी मुख नमिली विवादको स्थिति आएको अवस्थामा अ. वं. १८४ (क) नं. बमोजिम खानेपानी संस्थाबाट वितरित पानी निवेदक तथा विपक्षीले भने बमोजिम छ छैन अर्थात WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुप छ छैन भन्ने समेतका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न प्रमाण बुझी सो प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा देखिन आउंछ । साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझी मुख नमिलेका कुराको निरोपण गर्न स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर रिट क्षत्रबाट अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निवेदनहरुमा विवाद टुङ्गयाउनको लागि मुद्दामा जस्तो गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । § निवेदकहरु खानेपानी नियमित र स्वच्छ छैन भनिरहनु भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर खानेपानी संस्थानद्वारा WHO को Standard अनुरुप छ । जैविक परीक्षण भएको छ भनी जिकिर लिई विवादको स्थिति सिर्जना भएकोले यसरी मुख नमिलि विवादको स्थिति आएको अवस्थामा अ. वं. १८४ (क) नं. बमोजिम खानेपानी संस्थान बाट वितरित पानी निवेदक तथा विपक्षीले भने बमोजिम छ छैन अर्थात WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुप छ छैन भन्ने समेतका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न प्रमाण बुझी सो प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा देखिन आउछ । साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझी मुख नमिलेका कुराको निरोपण गर्न स्वभाविक प्रकृया हो । तर रिट क्षेत्रबाट अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निवेदनहरुमा विवाद टुङ्गयाउनको लागि मुद्दामा जस्तो गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । जनता प्रतिको अहम् दायित्वबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्वप्रति सदा सचेत र सजग रही स्वच्छ पर्याप्त र नियमित रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक अध्ययन, खोज अनुसन्धान गरी यथासम्भव अनुदान सहयोग प्राप्तीमा प्रयत्नरत रहन नेपाल खानेपानी संस्थानलाई र आफु मातहतको खानेपानी संस्थानलाई ऐनको प्रस्तावना अनुरुप स्वच्छ सफा पानी वितरण गर्ने संस्थाको दायित्व तर्फ सजग गराउन यथोचित निर्देशन दिने लगायत जो, जे कार्य गर्नु पर्दछ गर्नु भनी सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षित गर्ने गरि लेखि पठाई दिनु । (प्र. नं. २३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वच्चुसिं खड्का र ज्ञाने मरहठ्ठा अवलम्वित नजिरः न्या. केदारनाथ आचार्यः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ। २. प्रत्ये