निर्णय नं. ६०४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५२/०८/०७ २५८४ निर्णय नं. ६०४७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ८ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. ३१०७ आदेश मिति : २०५२।८।७।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ। निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष ४२ को रामचन्द्र गौतम विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचाल मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थान धर्मपथ, काठमाडौं । संचालक समिति, गोरखापत्र संस्थान । महाप्रवन्धक, उत्तमलाल श्रेष्ठ, गोरखापत्र संस्थान काठमाडौं । § विनियमावलीको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन । विनियमावलीको व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(१) को प्रावधानको विपरीत वा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा बाझिन जाने । (प्रकरण नं. १२) § गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ बनेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा संशोधन गर्न गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति ०४९।८।७ नि.नं. ४२ को निर्णयानुसार परिच्छेद ९ मा संशोधन भनी शीर्षक राखी संशोधनको निर्णय भएको र तत्पश्चात उक्त निर्णय श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४९।८।१५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भई आएपछि लागू भएको देखि“दा विनियमको ९.१(३) को व्यवस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ तथा नियम २०२१ को विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग समेत सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२) § निवेदक समेतका २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ भन्ने लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखि“दैन । विनियम ९.१(३) मा संस्थानका कर्मचारी बिच विभेद गरी अवकाश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइंदैन । संविधानको धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी समान स्थितिको व्यक्तिलाई कानुनको प्रयोग समान ढंगले नहुनु भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुन प्रयोग भएको भन्नु पर्छ । निवेदक सरह २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका अन्य कर्मचारीहरु सेवामा बहाल रहेका छैनन् भन्न नसकेबाट विनियम ९.१(३) को प्रयोग भेदभावपूर्ण तरीकाबाट भएको छैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) § गोरखापत्र संस्थानले निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनुको आधार र कारण छैन भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा गोरखापत्र संस्थानको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफमा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(३) ले गोरखापत्र संस्थानलाई दिएको तजबिजी अधिकार अन्तर्गत निवेदकलाई अवकाश दिएको हो भन्ने सम्म मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । २० वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको नभई निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण खुलाउन सकेको देखि“दैन । तजबिजी अधिकारको प्रयोग उचित एवं विवेकपूर्ण ढंगबाट भएको हुनुपर्छ । यसको प्रयोग गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खोलिनु पर्दछ भनी २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स