निर्णय नं. ६०४८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०४८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ। भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५२/०७/०९ ४२२६ निर्णय नं. ६०४८ २०५२, ने.का.प. अङ्क ८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३०२८ आदेश मिति : २०५२।७।९।५ विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ। निवेदक : का.जि. गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने हरिप्रसाद शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय श्री ५ को सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय । संचालक समिति, शाही नेपाल वायुसेवा निगम । प्रधान कार्यालय, शाही नेपाल वायुसेवा निगम । निर्देशक, कर्मचारी व्यवस्था विभाग, शाही नेपाल वायुसेवा निगम । § श्री ५ को सरकारले ऐनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेमा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार ऐनले नै दिएकोले त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित एवं संकुचित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९) § कुनै मुद्दामा प्रतिपादित भएको समर्पणको सिद्धान्तलाई जस्तोको तस्तै जुनसुकै अवस्थामा सबै मुद्दामा त्यसै प्रकारले अंगिकार गर्न सकिन्न । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य अवस्था र परिस्थितिमा समर्पणको सिद्धान्त आधारित रहने । (प्रकरण नं. २१) § वास्तवमा समर्पणको सिद्धान्त समन्यायमा आधारित हुन्छ । समन्याय, न्यायको परिपोषक हुन्छ । उचित न्याय सदैब प्रदान गर्नु पर्छ । यस्तै समर्पणको प्रश्न उठेको २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट मिति २०५०।१२।४ मा निर्णय हुँदा निवृत्तिभरण लिएकै आधारमा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भनी र २०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा मिति २०५२।४।१८ मा बृहत विशेष इजलासबाट निर्णय हुँदा जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृत्तिभरणमा भर पर्नु पर्ने हुनाले निवृत्तिभरण लिंदैमा व्यवहारबाट स्वीकारोक्ती जनाएको अर्थ गर्न न्यायोचित हुंदैन । न्याय र कानुन कुनै दृष्टिले पनि निश्चित अवधि बिताएको आधारमा पाइने निवृत्तिभरण लिएकोमा कानुन बमोजिम उजूर गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त र निवृत्तिभरण अथवा सुविधा पाउने अधिकार कानुनले नै दिएको र आफूलाई कानुनले दिएको निवृत्तिभरण सुविधा बुझिलिएको कारणबाट अवकाशको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउन नै नपाउने भन्न मिल्दैन भनी नि.नं. २०४९ निवेदक बद्रीकुमार बस्नेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएको सुविधा सहुलियत पाउने अधिकार पनि कानुनले नै दिएकोले सोही रुपको भई यिनै प्रतिपादित सिद्धान्त भित्र नै पर्ने हुँदा समर्पणको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २१) § नागरिकहरुको बीच असमान हुन जाने एवं विभेद गर्ने गरी निय