निर्णय नं. ६०५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५२/०६/०५ २६१९ निर्णय नं. ६०५० २०५२, ने.का.प. अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह २०५० सालको रिट नं. : ३०२० आदेश मिति : २०५२।६।५।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ मखनटोल बस्ने कर कार्यालय, काठमाडौंका ना.सु. ओमशंकर झा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माननीय अर्थ राज्य मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय कर विभाग, लाजिम्पाट कर कार्यालय काठमाडौं लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय § राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली मिति २०४९।३।२९ को राजपत्रमा मिति २०४९।४।१ देखि लागू हुने गरी आएको देखियो । नियमावलीको नियम ५(२) मा समूहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको पाइयो । यो नियमावली आउनु पूर्व रिट निवेदक सो पदका लागि योग्य भई यसै समूहमा रही काम गरी आएकोमा विवाद देखिंदैन । यसै सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५० अंक ६ नि.नं. ४७५१ मा “राजपत्रअनंकित पदहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकी राजश्व समूहमा समुहकृत गरी पहिले देखि नै काम गरी रहेको सेवामा निवेदकलाई उक्त नियममा निर्धारित योग्यता लागू हुने गरी बन्देज लाग्न गएको कारणले निवेदकलाई सो सेवाको लागि अयोग्य तुल्याएको हदसम्म अमान्य भै बदर हुने र सोही हदसम्म निवेदकलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको कारवाहीमा अयोग्यता उल्लेख भएको समेत नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ” भन्ने निर्णय भएको देखियो । राजश्व समूह नियमावली ल्याई रिट निवेदकलाई सो समूहबाट ०४९।५।१७ को निर्णयद्वारा सरुवा गरेको देखि“दा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदकलाई राजश्व समूहमा समावेश गर्नु भनी विपक्षी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०५०, अंक ६, नि.नं. ४७५१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :– २. निवेदक श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा शुरु प्रवेश गरी आएको निजामती कर्मचारी हुँ नियुक्तिको प्रारम्भ देखि नै लगनशीलता, कार्य तत्परता, अनुशासन एवं ईमान्दारीता नै आफ्नो सेवाको एक मात्र आधार लिई समर्पित भै आएको छु । सेवा गर्दै आई रहेका बखत शैक्षिक योग्यताको अनुचित बन्देज लगाई सरुवा गरियो । समुहिकृत गरिएको हालसम्म जानकारी छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७।७।२३ बाट लागू भएको र मुलुकको परिवर्तन सन्दर्भमा यस संविधानको उच्च आकांक्षा राखी धारा १२४ अनुसार श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३१ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुनेछ भनी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको छ, जस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ समेतको क्रियाशीलता सुन्य भ