निर्णय नं. ८६४२ - संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६४२ - संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०६/०५ १२५५९ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६४२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. ०६६–WS–००४३ आदेश मितिः २०६८।६।५।५ विषय : संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं.३ स्थित एड्भोकेसी फोरमको तर्फबाट र आफ्ना हकमा समेत ऐ मा कार्यरत् अधिवक्ता अम्बरबहादुर राउत विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत § न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नै हो । नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइले न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास पलाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नको लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत पर्ने । (प्रकरण नं.२६) § अदालत वा न्यायाधीशमाथि कसैको दवाव र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय दुर्लभ बन्न पुग्दछ । कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नभई पहुँच र प्रभावका आधारमा न्यायिक निर्णय आउने अवस्थामा अन्तत्वोगत्वा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिक हक नै कुण्ठित हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र हक अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएको यस्तो निकाय वा अधिकारीलाई अरुको हस्तक्षेप, दवाव वा प्रभावमा राख्दा न्यायिक कार्यमा विचलन आउन सक्दछ । त्यसैले न्यायिक निकाय वा अधिकारीको हित रक्षार्थ नभई नागरिकहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि न्यायिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता रहने । (प्रकरण नं.३७) § न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विधिको शासन र लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । जीवन्त र व्यवहारिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको अस्तित्व कायम राखिराख्नको लागि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य तत्व हो । विधिको शासन कायम राख्नको लागि न्यायिक निकायलाई कार्यपालिकालगायतका राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र राख्नै पर्ने । (प्रकरण नं.३८) § प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्रशासनिक अधिकारी हो । कार्यपालिकीय संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव वा पद्धतिभित्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारभन्दा पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्न तथा सोभन्दा अलग भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतीकका रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुन नसक्ने । § व्यक्तिलाई असीमित कैद गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार सरकारको प्रशासनिक अधिकारीलाई दिइएको स्थितिबाट अल्पमतमा रहेका नागरिकहरूको हक अधिकार राज्य संयन्त्रबाटै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरिरहेको हुँदा यस्तो अभ्यासलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुरूप मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३९) § एक प्रकृतिको ज्