निर्णय नं. ८६४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ५३ फैसला मिति :२०६८/०४/२६ ४८५० ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६४३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं.२०६७–WS–०००९ आदेश मितिः २०६८।४।२६।५ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.१७ कुस्लेचौर क्षेत्रपाटीस्थित नेपाल राष्ट्रिय निवृत्त कर्मचारी संघ, केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अधिकारप्राप्त केन्द्रीय सचिव काठमाडौँ जिल्ला मनमैंजु गा.बि.स.वडा नं.१ बस्ने अञ्जनीकुमार थापा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नागरिकहरूको हकहित र सुविधाको प्रश्नमा राज्य जहिले पनि उदार बन्नै पर्दछ । त्यसमाथि पनि लामो समयसम्म राज्यको सेवामा समर्पित भै सेवा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरूको हितसँग सम्बन्धित विषयलाई राज्य संयन्त्रले अनदेखा गर्न नहुने । § सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय राष्ट्रका लागि लगानी गरेकै कारणबाट उनीहरूको निवृत्त जीवनको सुनिश्चितताका लागि नै निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो । निवृत्तिभरण सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा हो । त्यसरी प्रदान गरिने सुविधालाई खण्डित गर्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मान्यता नै खल्बलिन पुग्ने । § करयोग्य आयको निर्धारण गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरणस्वरुप उपलब्ध गराइने रकम आफैंमा अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । त्यसमा पनि कर कटृी गर्दा सेवा निवृत्त कर्मचारीको दैनिक गुजारा कष्टप्रद हुन जाने र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने अवस्था सिर्जना हुन जाने । § के कस्तो आयलाई करयोग्य आय मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले निवृत्तिभरण र त्यसले ग्रहण गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालगायतका सबै पक्षमा विचार पु¥याएर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा करको दायरा बढाउने निहुँमा व्यक्तिका अधिकारहरू कटौती हुने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिस्वरुप प्रदान गरिने निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर हुने अवस्था आउन सक्ने । (प्रकरण नं.४) § कर लगाउने र उठाउने विषय स्वाभाविक रुपमा विधायिकी अधीनको विषय भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै कानूनी व्यवस्थाद्वारा कर निर्धारण गरेको र संविधानले नै विधायिकाको अधिकारभित्र पारेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र ल्याई नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकतर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर निरौला र श्री हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ताद्वय श्री मातृकाप्रसाद निरौला र श्री मुकुन्द नेउपाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) § आर्थिक ऐन, २०६६ § आयकर ऐन, २०५८ § आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ३२ को उपदफा (७२) § आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ज), (ज्ञ) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१),(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ : निवेदक नेपाल राष्ट्रिय निवृत्त कर्म