निर्णय नं. ४७३६ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७३६ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०४/०७ ३९४७ निर्णय नं. ४७३६ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०४७ सालको रि.नं. १२९७ आदेश मिति: २०५०।४।७।५ निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कोटेश्वर घर भई त्रि.वि.वि. महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक श्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे । विरुद्ध विपक्षी : विधायिकी अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकार म.प.स. सिंहदरबार । : निर्वाचन आयोग बहादुर भवन, कान्तिपथ । विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने । (१) संविधानको धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) ले “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य घोषित गर्नुका साथै “लाभको पद” धारण गर्ने भनिएका व्यक्ति कस्ता व्यक्ति हुन भन्ने कुराको स्पष्टिकरण पनि गरेको छ । सो अनुसार राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति “लाभको पद” धारण गर्ने व्यक्ति मानिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने खास प्रयोजन हुन्छ । पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरु (राजनैतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरु वाहेक) को पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने वा सामन्जस्य नरहने संभावना धेरै हुन्छ । संसदीय कर्तव्यले त्यस्तो पदसँग गाँसिएको पदीय कर्तव्यको पालनमा र पदीय कर्तव्यले संसदीय कर्तव्यको पालनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ । पदीय कर्तव्यले सम्बन्धित संस्थाप्रति निष्ठा, बफादारी र अनुशासित व्यवहारको अपेक्षा र माग गर्दछ । संसदीय कर्तव्यको पालनमा संस्थाको कार्य पद्धति अथवा नीतिको खुला आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्तछ । आर्थिक लाभको कारणले प्रभाव वा दवावमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारीबाट संसदीय कर्तव्यको राम्रो निर्वाह हुन सक्तैन । साथै व्यवहारिक राजनीतिबाट अलग रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरु पनि संसदको सदस्य हुनु बान्छनीय हुँदैन । अन्यथा उत्तरदायी सरकार स्तवन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग इत्यादिन कुराको संवैधानिक अवधारणा नै भष्मीभूत हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पद बाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो । (प्र.नं. १४) (२) संसदको सदस्यताको लागि योग्यता निर्धारित गर्ने संविधानको धारा ४७ स्वयमा पूर्ण छैन । उक्त धारा ४७ को उपधारा (१) ले संसदको सदस्यताको लागि योग्यता तोक्दा केही कुराहरु जस्तै नेपालको नागरिक हुनु पर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्यताको लागि पैतिस वर्षको उमेर पुरा गरेको हुनु पर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने, इत्यादी स्वयं व्यवस्थित गरी त्यस सम्बन्धमा उपर्युक्त र आवश्यक देखिएका अन्य व्यवस्था र बन्देजहरु विधायिकाले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न स