निर्णय नं. ४२९ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२९ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०५/०६ २४२९ निर्णय नं. ४२९ ने.का.प. २०२५ डिभिजन बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह २०२२ सालको रीट नं. १२७ निवेदक : बहादुर थारु विरुद्ध विपक्षी : का.मु.बडाहाकिम रामचन्द्र शर्मा, दाङ.दे.विशेष अदालत समेत विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत विशेष अदालतलाई सुम्पिएको नाताबाट उक्त अदालतले कारवाई किनारा गरेको मुद्दा देखिन आएमा–उक्त ऐनको दफा ८ अनुसार सो निर्णयउपर अपील लाग्न सक्ने–भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ प्रयोग गर्न नसक्ने । तत्कालीन दा.दे.इलाका अदालतमा पहिले दायर भएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत विपक्षी दा.दे. विशेष अदालतलाई सुम्पिएको नाताबाट सो विशेष अदालतबाट कारवाई किनारा गरेको देखिन आएकाले यस्तोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ प्रयोगमा आउन नसक्ने र विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश १. जग्गा बिगाहा १७।।।२।।१ प्रतिवादीहरूले बटैयामा कमाई आएको २०१९।२०२० सालको बाली नदिएकोले भराई मोहियानी हकबाट निस्काशित गरीपाउँ भन्ने धाताराम र हरिप्रसादको बाबु यमदग्नीले म समेत विरुद्ध इ.अ.दां.दे. मा फिरादपत्र दिएकोमा बिगाहा १ को रु. ५। पोत तिर्ने शर्तमा कमाई आएको (क) श्रेणीको बिर्ता हेर्दा, हाम्रो नाउँमा रैकरमा दर्ता गराई माग्न भूमिकर बुझिनदिएकोले मालमा धरौट राखेको छौं भन्ने समेतको प्रतिउत्तर परेको । सो मुद्दा (ख) श्रेणीको बिर्ता कायम भइसकेको हुँदा साँधमिलो मौजपुर मौजेसरह त्रिकुर शर्त मान्नुपर्ने भन्ने ठहर गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ लाई आधार लिई अपीलको म्याद दिनुनपर्ने भनी दाङ देउखुरी विशेष अदालतका मु. बडाहाकिम रामचन्द्र शर्माले २०२२।७।११ मा निर्णय गर्नुभएको छ । २. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले “तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिला” लाई मात्र संकेत गर्छ । दफा ५४ अनुसार तोकिएको अदालतमा सर्न आएका पहिलेका मुद्दाममिलालाई दफा ५५ ले समेत छ भन्ने अथ्र्याउन कुनै पनि हालतमा सकिंदैन । कारण उक्त ऐनको दफा ५५ मा वि. (प्रोस्पेक्टिभ) हो भूतलक्षी (रेष्ट्रोस्पेक्टीभ) हैन । उक्त दफामा परेको मुद्दामामिलाको विशेषण “तोकिएको अदालतमा” छ । ऐन लागू हुनुभन्दा पूर्व २०२१ साल वैशाखमा इ.अ.दा.दे. मा परेको मुद्दा हुँदा ऐनको दफा ५५ लाग्न नसक्ने प्रष्टै छ । ३. अदालतको गठन र स्थापना २०२१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित आदेशानुसार भएको छ । जुन आदेश नेपाल विषेश अदालत ऐनको दफा २ र ३ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको छ । यस प्रकाशित आदेशमा सोही सूचनामा उल्लिखित विकास जिल्लाहरूमा ऐनको दफा ३२, दफा ५४, दफा ५८ को उपदफा (२) र दफा ५९ को उपदफा (२) अन्तर्गतका मुद्दामामिला तथा अपील समेत हेरी कारवाइ किनारा गर्न लगाउने गरी सुम्पिएको छ, भनिएको छ । विशेष अदालत ऐनको दफा (२) ले विशेष अदालत गठन गर्ने र दफा ३ ले परेको वा पर्ने भएको केही मुद्दा सुम्पन वा उजुरी लिन लगाई कारवाई तथा किनारा लगाउनेबारे व्यवस्थित गरेको छ र विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशउ