निर्णय नं. ४३३ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३३ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/११/०३ २५०० निर्णय नं. ४३३ ने.का.प. २०२५ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत २०२३ सालको रीट नम्बर २२२ निवेदक : समिक्षाका सम्पादक तथा प्रकाशक मदनमणि दिक्षित विरुद्ध विपक्षी : भूमिसुधार विशेष अदालत काभ्रेपलान्चोक (सिन्धुपाल्चोक) विषय : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ (१) अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (५) अन्तर्गतको मुद्दा–फैसलामा नेपाल विशेष अदालत ऐनको दफा २ (५) अन्तर्गत सजाय गरेको भन्ने लेखेमा–सोही ऐनको दफा ८ अनुसार अपीलको म्याद दिन पर्ने–उक्त केशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ नलाग्ने । अपहेलनासम्बन्धको मुद्दा उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको मुद्दा नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (५) अन्तर्गतको मुद्दा देखिएको र प्रस्तुत केशमा विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा सोही दफा अन्तर्गत कारवाही गरी सजाय गरेको भन्ने लेखिएको भएपछि सोही ऐनको परिधि भित्र प्रस्तुत केश परेकोले अपीलको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन ५५ दफा लाग्छ भन्नु तर्कसङ्गत देखिएन । विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको कारवाहीमा विशेष अदालत ऐन नै लाग्ने र ऐनको दफा ८ मा अपीलको व्यवस्था हुँदा सोही दफाले दिएको अपील दिन पाउने हक निवेदकले पाउने नै देखिएकोले विशेष अदालतले निवेदकलाई उक्त हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई अपीलको म्याद दिनु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिनाले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन अपीलको म्याद दिनु । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्त आदेश १. २०२२ फाल्गुण २८ गते समिक्षामा प्रकाशित एक बेनामी चिठ्ठीद्वारा विपक्षी अदालतको अपहेलना गर्यो भन्ने विपक्षीले कारवाई चलाई सो प्रकाशनबाट अदालतको अपहेलना भएकै ठहराई मलाई दिन ७ कैद र रु.२००। जरिवाना हुने गरी अपील समेत नलाग्ने भनी २०२३।५।१।४ मा विपक्षीले फैसला गर्नु भयो । विपक्षीले अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसला उपर अपील लाग्दैन भनी निर्णय गरेको सरासर गलत र कानून व्यवस्थाको विपरीत हो । विपक्षीको उत्पत्ति नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा ३ अन्तर्गत भएको हो । कुनै मुद्दा नेपाल विशेष अदालत ऐेन, २०१३ को ऐनको दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको छ र कुनै मुद्दा ऐनको व्यवस्था अनुसार तोकिएको छ । ऐनको दफा ५५ अनुसार सो ऐन अन्तरर्गतका मुद्दा मामिला मात्रमा तोकिएको अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने हुँदा तोकिएको मुद्दामा मात्र अपील नलाग्ने भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार छ । आफूले छिनेको जुनसुकै मुद्दामा पनि अपील लाग्दैन भन्ने सम्झनु विपक्षीको महत्वाकांक्षा मात्र हो । विपक्षी आफैले मलाई सजाय गर्दा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा २ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भनी लेख्नुभएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको कुनै दफा अन्तर्गत सजाय गर्नु भएको होइन । यस अवस्थामा सूचनाको प्रथम भागमा उल्लिखित विपक्षीको गठन नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा २ अन्तर्गत भएको र सोही दफाको उपदफा (५) अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग गरी प्रस्तुत मुद्दा हेरेको र मलाई सजाय गरेको भए पछि उक्त २०१३ को ऐनको दफा ८ अनुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन पाउने मेरो अधिकारबाट विपक्षीले मलाई बन्चित गर्न पाउने त प्रश्नै उठ्दैन । यस हालत