निर्णय नं. ४७३७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७३७ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०४/२१ २८०८ निर्णय नं. ४७३७ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल सम्वत २०५० सालको रिट नं. ....... २५८२ आदेश मिति: २०५०।४।२१ रिट निवेदक: का.जि. चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने थेचर कुमारी राउत । विरुद्ध विपक्षी : गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत । : गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुर । : श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक मन्त्रालय । : काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति । : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं । : मुआब्जा रकम निर्धारण समिति ऐ । : मालपोत कार्यालय काठमाडौ । : ल.पु.जि. लामाटार गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने सुवर्ण कुमारी उपाध्याय । विषय : उत्प्रेषण । (१) रिट निवेदिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा १७ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध र बदर योग्य छ भन्ने समेतको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको देखिन्छ । यस विषयमा नन्द कुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा “जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्मित्त भएको हुँदा धारा १७ र ५५ अन्तर्गतको विशेष प्रकृया पुरा हुनु आवश्यक छैन र ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७(२) अन्तर्गतको वाक्याँशको उल्लेख नहुँदैमा यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने” भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको हुँदा उक्त ऐन गैर संवैधानिक भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिर उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ४) (२) २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गर्ने गरी भैसकेका काम कारवाही तथा निर्णय समेत बदर गराई माग्न मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ । यसरी विलम्ब गरी रिट निवेदन दिनु परेको उचित र मनासिव कारण रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन्न । यसर्थ विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ४) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेल अवलम्बित नजीर: नन्दकुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा स.अ. पूर्ण इजलासबाट २०५०।४।७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. का.जि. चपली गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं. १५३ को २–२–१ जग्गाको जग्गाधनी सुवर्ण उपाध्याय र मोही म निवेदक भएको थिए । त्यस्तै कि.नं. २२४ को ८–१३–२ जग्गाको ज.ध. वागमती उत्तरसिंह गुठी र मोही म भएकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रथम संसोधन बमोजिम उक्त जग्गा २०४८।८।११ मा मेरो नाममा रेतान नम्बरीमा परिणत गरी मेरो निर्विवाद हक भोग रही आएको छ । यसै बीच गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरबाट उक्त कि.नं. २२४ को ८–१३–३ जग्गा मध्ये ८–९–३ जग्गाको रैतान नम्बरी परिणत बदर गरी बाँकी ०–८–० जग्गाको ज.ध.द.प्र.पु. लिन मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राखी रैतान नम्बरी भएको रकम फिर्ता लिन यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भन्ने बोधार्थ पत्र २०५०।३।८ मा प्राप्त भै बुझ्दा तत्कालिन जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले मिति २०३८।७।९ को गोरखापत्रमा का.उ.न.वि.स.