निर्णय नं. ४३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/१२/२१ २२४८ निर्णय नं. ४३५ ने.का.प. २०२५ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शी. २०२३ सालको रीट नम्बर २२५ निवेदक : अमरलक्ष्मी श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : भू.सु. अधिकारी, भ.पु.जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ १. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को अधिकार पाएको अधिकारीले सो ऐन प्रयोग गरी गुठी अधिनस्थ जग्गा जोताहा (मोही हक) विषयमा निर्णय गर्न नपाउने । गुठी अधिनस्थ जग्गाका जोताहा विषयमा भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत प्राप्त हुने मोही हक प्राप्तिमा भूमिसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐन अन्तर्गत अधिकार पाएको अधिकारी, भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोही हक विषयलाई निर्णयगर्न पाउने नदेखिएकोले । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया आदेश १. भादगाउँ तलेजु गुठीमा सालको धान ५।११।१२ गहुँ १। नगदी रु. ३।८१ बुझाउनु पर्ने भ.पु. दधिकोट गामचा पञ्चायत अन्तर्गतको चखुखेल ४।३।। विपक्षी कृष्ण कुमारबाट राजीनामा गराई लिई उक्त गुठीमा मेरो नाउँमा दर्ता भई कमाइ आएकी थिएँ । लतंबहादुरबाट रु.३५०१। लिई घरसारमा बन्धकी लेखि दिएको रुपैयाँ तिरी आफैं कमाई आएको भूमिसुधार कार्यक्रअन्तर्गत खटिएको टोलीले लगत लिंदा जग्गा कमाउनेले मेरै नाम चढाई ०२२।३।५ मा प्रकाशित समेत भएको थियो । फिल्ड बूकमा समेत जोताहामा मेरै नाम लेखि सही गराएको दर्ता गर्न जाँदा जोत अमरलक्ष्मीको बदर कृष्णकसिं धुंजुको सदर भन्ने जनाइ विपक्षी कृष्णकुमारको नाउँमा दर्ता गरेको रहेछ । नक्कल सारी हेर्दा, कृष्णकुमारले नै जग्गा जोति आएको भन्ने भू.सु. अफिसको टुरबाट सर्जमिन मुचुल्का गरी भू.सु. अधिकारीका टुरबाट कृष्णकुमारको जोती कायमै गरी दिनु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उक्त जग्गा राज गुठीमा मेरा नाउँमा दर्ता भएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफा ३ ले सो ऐन लाग्नै नसक्ने हुनाले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी कृष्णकुमारका नाउँमा दर्ता गराउन पाउने अधिकार नभएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त तोक आदेश र सोही आदेशको आधारमा गरेको निणर्य सबै कारवाई बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र । २. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश । ३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को ५३ दफाले कारवाई गरी सरजमिन समेत बुझी इजलास कायम गरी निणर्य समेत दिन सक्ने र जरिवाना समेत गर्न सक्ने सोही ऐनको ५० दफामा अधिकारीज्यूलाई अधिकार भएको । उपरोक्त ऐनले जोत विषयमा वास्तविक जोताहाको हो भन्ने बुझी कायम गर्ने कारवाई किनारा गर्ने अधिकार उपरोक्त ऐनहरूबाट भएको । सोबमोजिम गरेको गराएको कुरामा चित्त नबुझ्नेले भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को ६ दफा अनुसार लगत प्रकाशन भएपछि सोही नियमको ७ दफाको उपदफा २ अनुसार भूमिसुधार विशेष अदालतमा ३५ दिन भित्र उजुर दिन सक्ने कानूनले व्यवस्था गरेको समेत हुँदा रीटको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी कृष्णकुमार कसी धंजु श्रेष्ठको लिखित जवाफ । ४. मोहीयानी हकतर्फ भूमिसुधार टोलिले लगत दिएकोमा निवेदीकाकै जोत कायम