निर्णय नं. ६०६३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०६३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५२/०८/१३ २९५६ निर्णय नं. ६०६३ २०५२, ने.का.प. अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ३१७६ आदेश मिति : २०५२।८।१३।४ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालत र आफ्नो हकमा समेत अध्यक्ष दिव्यदेव फुयाल विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार § २०५२ साल मंसीर ७ गते हुने भनी तय भएको आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी त्यस अवस्थामा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने किसिमको काम भएमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुन आउने परिस्थिति नपरोस् भनी श्री ५ को सरकारलाई गरेको ध्यानाकर्षण बाध्यात्मक नभै निर्देशात्मक रहेको देखिएको छ । तर मिति २०५२।८।७ मा हुने गरी तय भएको सो निर्वाचन नहुने भै तथा सरकार गठन भैसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्य र सार्थकता नै नरहेको अवस्था देखिन आएको यस स्थितिमा उक्त आम निर्वाचन नहुने स्थिति आएबाट उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती प्रस्तावलाई परिवर्तित परिस्थितिमा बदर वा सदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निर्णय यस प्रकार छ । २. सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिस बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट मौजुदा प्रतिनिधि सभालाई मिति २०५२।२।३० देखि विघटन गरी बक्सी सम्वत् २०५२ मंसीर ७ गते प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुने मिति तोकी बक्सेको छ । २०४९ सालको बजेट वक्तव्यबाट श्री ५ को सरकारको निजामती कर्मचारीको मासिक तलब भत्तामा केही प्रतिशतले वृद्धि भए पश्चात हालसम्म तलब भत्ता वृद्धि भएको छैन । यसै बिच विक्रम सम्वत् २०५२ आषाढ १३ गतेको रेडियोनेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समाचार वुलेटिन र ऐ.आषाढ १४ गते को गोरखापत्र दैनिकमा चुनाव निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले गर्न गराउन पर्ने भनी ध्यानाकर्षण समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त समाचारमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त तलब भत्ता वृद्धि गर्न वा ग्रेड पुरस्कार वा यस्तै अन्य सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न नहुने भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । संविधानतः निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य रअधिकार निर्वाचनको संचालन रेखदेख र निर्देशन नियन्त्रण गर्न सम्म सीमित रहेको देखिन्छ भन्ने निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ ले पनि तलब भत्ता वृद्धि लगायत अन्य सुविधाहरुबाट उपलब्ध गराउनबाट बन्देज लगाउन निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारलाई आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइँदैन भन्ने निर्वाचन आयोग २०४७ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ ले पनि विपक्षीलाई त्यस्तो कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९