निर्णय नं. ४४१ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४१ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२४/११/१३ २५९४ निर्णय नं: ४४१ ने.का.प. २०२५ डिबिजनबेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज २०२४ सालको रि.नं. २६९ निवेदक : फलकुदत्त धिताल बिरुद्ध विपक्षी : जागुराम थारु विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ अनुसार प्रकाशित लगतको शर्त सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उक्त नियमहरूको नियम ७ (१) बमोजिम उजुर गरेमा उक्त उजुरी बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा सोही नियमहरूको नियम ७ (२) अन्तर्गत भूमिसुधार विशेष अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने । उक्त नियम ६ मा अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा लगत तयार गर्ने कुरा उल्लेख भएको र अनुसूची २ को ढाँचामा कमाएको शर्त समेतको महल राखिएकोले सो अनुसूची २ को ढाँचामा तयार गरी प्रकाश गरिएको लगतको शर्तसम्बन्धी समेत कुराहरू सो नियम ६ अन्तर्गतकै हुन आउने समेत हुँदा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतको शर्तसम्बन्धी कुरामा नियम ७ (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदकको उजुरी नियम ७ (२) अन्तर्गत विशेष अदालतकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने प्रष्टै भएकोले बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको समेत भनी विपक्षी भू.सु. विशेष अदालतको २०२४।१।१८।२ मा वादीको उजुरी खारेज गर्ने गरेको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल आदेश १. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३० र ऐ. नियमावली, ०२१ को नियम ६ बमोजिम प्रकाशित लगतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई लगत प्रकाश भएको मितिले ३५ दिन भित्र स्थानीय गाउँ पञ्चायतमा उजुर गर्न पाउने अधिकार सोही नियमको ७ (१) द्वारा प्राप्त छ । सोही नियमको ७ (२) ले उजुर प्राप्त गर्ने गाउँपञ्चायतले सो उजुरी विशेष अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको र २०२३।८।१४ को राजपत्र अ.रि. ३३ (क) मा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको आदेशबाट गठन विपक्षी विशेष अदालतलाई भू.सं.नियमहरू, २१ को नियम ७ अन्तर्गतको उजुरी समेत हेरी किनारा लगाउने गरी तोकिदिएको छ । विपक्षी जागुरामले निवेदकको जग्गा बिगाहा १० त्रिकुर शर्तमा कमाइराखेकोमा भूमिसुधारमा फाराम भर्दा पचकुरमा कमाएको भनी लेखाएको रहेछ र सोही कुरा जनाई नियम ६ बमोजिम लगत प्रकाश भएपछि नियम ७ (१) बमोजिम निवेदकले पञ्चायतमा उजुर दिएको हुँ । “पञ्चायतबाट सो उजुरी विपक्षी विशेष अदालतमा गएपछि फिरादपत्र चाहिन्छ भन्दा फिरादपत्र पनि दिएको हुँ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको को हो भनी जान्दा–जान्दै पनि मेरो अधिकार छैन भनी उक्त विशेष अदालतबाट २०२४।१।१८।२ मा खारेजी फैसला गर्नुभयो । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनुभएको छैन । नेपालको संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेकोले निवेदन गर्न आएको छु । निवेदकको उजुरीमा इन्साफ गरिदिनु भन्ने समेत ऐ.संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेश वा जुन उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने २०२४।४।९।७ को निवेदनपत्र । २. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०२४।४।१८।४ को आदेश । ३. कुन कानूनको कुन दफाद्वारा प्राप्त भएको हक हो ? सो केही उल्लेख गर्न नसकेकोबाट हकै प्रमाणित नभएकोले अरु विचार गरिरहनु पर्ने अवस्थै छैन । निर्णयकर्ताको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने अवस्था छैन भन्ने सो अधिकारको निर्धारण