निर्णय नं. ४४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२४/१२/०९ २७५८ निर्णय नं. ४४४ ने.का.प. २०२५ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री हेरम्बराज न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरी जंगबहादुर सिंह २०२४ सालको रि.फु.नं. २१ निवेदक : मदनलाल अग्रवाल समेत २३ जना विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग समेत २ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) तथ्यमा फरक र धेरै व्यक्तिले एउटै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा एउटै निवेदनबाट एकै निर्णय हुन सक्ने केश तथा धेरै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा विभिन्न प्रकारको फरक निर्णय हुन सक्ने केश एकै किसिमको भन्न नमिल्ने अवस्था भएमा–डिभिजन बेञ्चहरूको रुलिङ बाझिएको भन्ने प्रश्न नउठ्ने । तथ्यमा फरक देखिएको र व्यक्ति धेरै भए पनि एउटै पत्रबाट हक हनन हुन गएको भन्ने कुरामा एकै निवेदनबाट एउटै निर्णय हुन सक्ने र धेरै व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा अवस्थानुसार विभिन्न किसिमको विभिन्न निर्णय हुन पनि सक्ने हुनाले उपरोक्त निवेदक चेतकृष्ण समेतको रि.नं. २६० को केश र प्रस्तुत केश एकै किसिमको भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने देखिएन (प्रकरण नं. ७) निवेदकहरू तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल आदेश १. कोशी अञ्चल कर अड्डा विराटनगरले हामीहरूलाई दिएको ०२२।२३ र ०२३।२४ सालको ठेक्का करको विवरण दाखेल गर भनी आखिरी ०२४।५।१३ मा पठाएको सूचनाको १ प्रति यसै निवेदनसाथ पेश गरेको हुँदा त्यसको अरु विवरण उल्लेख गर्नु परेन । खाद्य व्यवस्था संस्थानले अन्न खरिद गर्न खोज्दा सो अन्न बिक्री गरेको हुँदा ठेक्काकर ऐन, २०२३ अनुसार हामीले विवरण दाखिल गर्न र हामीलाई ठेक्काकर नलाग्ने भन्ने अनुरोधपत्र हामी सबैले प्रस्तुत गर्यौं । ठेक्का करसम्बन्धी ऐन, २०२३।५।२४।६ मा लालमोहर लागी यो ऐन नेपालराज्यभर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने लेखिएको सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, १० ले सो ऐन सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको भन्नु पर्यो । सो ऐनको दफा २ को (क) मा घटाघट बढाबढ गरी वा नगरी मुनाफाको उद्देश्यले श्री ५ को सरकार वा अरु कसैसँग लिएको ठेक्कालाई भन्ने परिभाषा गरेको छ । हामीले खाद्य संस्थानसँग ठेक्का लिएको र हामीलाई ठेक्का दिएको नहुँदा सो ऐनबमोजिम हामीलाई नलाग्ने कर लाग्छ भनी हाम्रो जायजात र इज्जतसमेत लिने धम्की दिएको उक्त पत्रबाट अवगत हुने नै छ । ऐन, २०२३।५।२४ मा मात्र बनी प्रकाश भएको छ, भने २०२२ सालको ठेक्का कर पनि लग्छ भन्ने कहाँसम्म अन्याय हो । खरिद बिक्री भए गरेको अन्नलाई ठेक्का लिए दिएको भन्ने तर्क गरी पक्राउ गरेको हुँदा छुटकारा गराई पाउने अनुरोध गर्दछौं । शर्तनामा ठेक्कापट्टा भन्ने कतै उल्लेख छैन । यो चामल सुफत मूल्यमा बेचेको हो । खाद्य व्यवस्था संस्थानबाट पनि यो चामल खरिद बिक्री हो । ठेक्का होइन । यस्तोमा ठेक्काकर लाग्नु नपर्ने हुँदा सम्बन्धित कर अड्डालाई आदेश हुन पर्ने भन्ने २०२४।३।२८ मा अ.मं. करविभागलाई लखेको पत्रको हामीले बोधार्थ पाएका छौं । कानूनले नलाग्ने करमा पक्राउ गरिएको र संविधानको भाग १० धारा ५८ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने प्रष्ट लेखिए