निर्णय नं. ८६४४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६४४ - उत्प्रेषण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०३/०९ ३३२९ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६४४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं. ०६७–WF–०००७ आदेश मितिः २०६८।३।९।५ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का. जि. का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार पिपलबोटस्थित ब्लुमुन ओभरसिज नेपाल प्रा.लि.को.तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष घनेन्द्रराज श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः मन्त्री, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत § सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन नगरेसम्म सरकारलाई भएको अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद् बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § बैदेशिक रोजगारको इजाजतपत्रवालालाई जरीवाना गर्ने र इजाजतपत्र नै रद्द गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद् स्वयंले गर्न सम्भव नहुने अवस्था भएमा सो अधिकार बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिनु पर्ने र उक्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो निर्णयलाई सरकारबाट भए सरह मान्न सकिने देखिन आउँछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा २४(१) को अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § कार्य विभाजन नियमावली सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच कार्य विभाजन गरी ती मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको देखिएको, तर प्रस्तुत विवादको बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को अधिकार सरकारले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था भएको र ऐनको दफा २६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सो अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगरेको अवस्थामा उक्त कार्य विभाजन नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को देहाय (१८) अन्तर्गत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामको व्यवस्थापन गर्ने गरी सूचिकृत गरिएको कार्य विभाजनले ऐनको दफा २६ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भए सरहको हैसियत प्राप्त गरेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसूची २ को देहाय (१८),(६) को व्यवस्थाअन्तर्गत बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१) को दण्डात्मक अधिकार समेत पर्दछ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । § कार्य विभाजन नियमावलीले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनी विषयगत कुराको वर्गीकरण गरी दिएको विषयले सरकारलाई प्राप्त अधिकार समेत स्वतः प्रत्यायोजन गरेको मानिने हो भने ऐनको दफा २६ मा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिरहनुको आवश्यकता र औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(१),२६ § तत्कालीन श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को नियम ३, ४, अनुसूची २(१८)(६) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट