निर्णय नं. ४५० - उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५० - उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२५/०४/०४ ४२९१ निर्णय नं. ४५० ने.का.प. २०२५ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री २०२४ सालको रि.नं. २६ निवेदक : मुलचन्द्र आज्राद विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन अफिसर श्री मदनमोहन जोशी, न्यायाधीश खडानन्दप्रसाद उपाध्याय, खेमराज श्रेष्ठ समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ (१) निर्वाचन लड्ने हक संवैधानिक नभई कानूनी हक । निर्वाचनमा भाग लिन लड्ने हक कानूनले दिएको हक हो । संबैधानिक होइन । यो त्यसै पाउने हक होइन नत यसैलाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन लड्ने कुरा आउँछ । निर्वाचन लडी परिणाम घोषित भएपछि चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्वाचन विशेष अदालतमा उजुरी दायर गर्न सक्छ । यसरी निर्वाचन लड्ने हक कानूनी हक मात्र हो । संबैधानिक हक होइन भन्ने कुरा सिद्ध छ । (प्रकरण नं. ९) (२) अन्तिम फैसलामा कानूनी त्रुटी (जस्तो ऐनसँग बाझिएको अमान्य नियमलाई मान्यता दिएको भन्ने) भएमा त्यस उपर निवेदन नलाग्ने भन्न नमिल्ने । निवेदक निर्वाचन विशेष अदालत जि.पं. (निर्वाचन) नियमावलीका नियम २१ को उप–नियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जि.पं. ऐनको दफा १४ (३) सँग बाझिई अमान्य भईरहेकोलाईमान्यता दिई कानूनको गलत अर्थ गरी फैसलामा प्रत्यक्ष वा स्पष्ट कानूनको त्रुटी भएको छ भनी यस स.अ. को असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखिँदा अन्तिम निर्णय भएको हुँदा रीटको निवेदन लाग्न सत्तैmन भनी भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १७) (३) एक अर्को माथि असर पर्ने आपसमा जोडिएको दुई भिन्दा भिन्दै क्रियालाई लिई एउटै निवेदन दिएमा–छुट्ट–छुट्टै निवेदन दिनु पर्छ भन्ने आपत्ति तर्कसंगत नहुने । दुई भिन्दा भिन्दै क्रियाको एउटै निवेदन भन्ने जिकीर कतिसम्म गम्भीर हुन्छ । यदि नि.वि.अ. को कारवाही बेठिक ठहरिन आउँछ भने अमान्य कानूनलाई यसै रहन दिन यो अदालत कदापी उचित ठान्दैन । त्यस्तो अमान्य नियम अन्तर्गत भएको काम कारवाही पनि जाने नै भयो । एकको अर्कोमाथि असर पर्ने परस्पर जोडिएको विषय हुँदा एउटै निवेदनबाट दुई क्रियाको विरुद्ध आपत्ति उठाइएको भन्ने कुरा त्यति तर्कसंगत छैन । (प्रकरण नं. १९) (४) कानूनी प्रश्नका प्रतिरोधको सिद्धान्त नलाग्ने भन्ने सिद्धान्तमान्यता प्राप्त–निवेदकले कानून नै अवैध र अमान्य भनेको जस्तो कानूनी हक प्रश्नमा–निजको भन्ने र बिरोध गर्ने गुमाएको भन्न नसकिने । कानूनी प्रश्नमा प्रतिरोधको सिद्धान्त लाग्दैन भन्ने कुराले मान्यता प्राप्त गरेकैछ र कानूननै अवैध छ अमान्य छ भन्ने प्रश्न भएपछि यस्तो कानूनी प्रश्नमा निवेदकले भन्ने र बिरोध गर्ने हक गुमाई सकेको छ भनी कसरी भन्न सकिएला ? कानूनको कुरामा प्रतिरोधको सिद्धान्त नलाग्ने हुँदा निवेदकले यस अदालतमा कुनै कानून अमान्य छ भनी आपत्ति उठाउनु नपाउने देखिन्न । (प्रकरण नं. २१) (५) जिल्ला पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०१९ को दफा २१ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जि.पं. ऐन, २०१९ को दफा १४ (३) सँग बाझेकोमा यसरी ऐनसँग नियम बाझिएमा–जन्मदात्री ऐनको उद्देश्यको प्रतिकुल भई नियम अमान्य हुने । उक्त नियम २१ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जि.पं. ऐनसँग बाझिएकै हुँदा जन्मदात्री ऐनको उद्देश्यको प्रतिकुल हुन गइ अमान्य हुने देखिन्छ । (प्रकरण नं. २९) (६) कुनै कार्य–केही अमान्य र केही मान्यभएमा–कानूनब