निर्णय नं. ६०७० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०७० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५२/०९/०७ २२०८ निर्णय नं. ६०७० ने.का.प. २०५२ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५२१ आदेश मिति : २०५२।९।७।६ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । निवेदिका : जि.मोरङ वि.न.पा. वडा नं. १५ जनपथटोलमा बसोवास गरी जि.वि.स. मोरङको टाइपिष्ट पदमा काम गर्ने चन्द्रमाया सुब्बा विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला विकास समिति मोरङ जि.वि.स. मोरङको सचिव विनोद ज्ञवाली । § जुन संस्थामा आफू नियुक्ति पाएका हुन् सो संस्था नै खारेज भएपछि निजको पदाधिकारमा हक कायम रही रहन्छ भन्न सकिने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १६) § जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ ले पनि निवेदिका जस्ता कर्मचारीको हकमा केही नबोलेको र जिल्ला पञ्चायतको सेवाको निरन्तरता रहने गरी व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ५१ को उपदफा (२) ले आफू नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा साविक जिल्ला पंचायत सचिवालयको पदाधिकारको आधारले मात्र उजूर लाग्न सक्ने अवस्था नै हुन नआउने । (प्रकरण नं. १६) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराज खरेल अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. मोहनप्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :– २. साविकमा रहेको जि.पं. सचिवालयद्वारा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मिति २०४६।१२।२५ मा प्रशासन अनुदान तर्फको अस्थायी टाइपिष्ट पदमा नियुक्ति पाई मिति २०३८।४।२९ को प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०३८।५।१२ गते रा.प.अ.तृतीय श्रेणीको टाइपिष्ट पदमा प्रशासन अनुदानबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्ति पाई जिम्मेवारी सम्पन्न गर्दै आएकी थिएँ । ३. एक्कासी मलाई विपक्षी नं. २ बाट तपाईको सेवाको आवश्यकता नभई तपाईको दरबन्दी नै कायम नगरी भनी मिति २०४९।४।२६ मा निर्णय गरी मिति २०४९।४।३२ च.नं. ४४३ को पत्रद्वारा सेवाबाट अवकाश दिइएको पत्र बुझाइयो । ४. प्रशासन अनुदानतर्फको कर्मचारी दरबन्दी श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत भै श्रृजना गरिएको प्र.अ.का. कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले दिएको अनुदानबाट तलब भत्ता व्यहोरिने विशेष किसिमका पदहरु र जिल्ला सभा कोषबाट तलब भत्ता खाने दरबन्दीमा नियुक्ति गरिने प्रकृया रहेको हुँदा तत्कालिन जि.प. ऐन, २०१९ को दफा ३१ अन्तर्गत विशेष रुपले स्वीकृत गरेको दरबन्दी बमोजिमको पदमा लोकसेवा आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार अनुरुप सामान्य सिद्धान्त समेतको पालना गरी निवेदिकालाई नियुक्ति गरिएको थियो । स्थाई कर्मचारीको मात्र कोष जम्मा रहने प्रावधान अनुरुप, कोष समेत जम्मा हुँदै स्थाई कर्मचारी भएकै कारण बढुवा भएको समेत छ। ५. श्री ५ को सरकारको अनुदानबाट तलब भत्ता खाने पदमा कार्यरत निवेदिकाको दरबन्दी हटाउन वा मलाई अवकाश दिने अधिकार जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ ले विपक्षीलाई प्रदान गरेको छैन । सो ऐनको दफा ५१(३) ले जिल्ला विकास समितिले आफ्नो कोषबाट व्यहोर्ने गरी भर्ना गरिने कर्मचारीको सम्बन्धमा मात्र नियमावलीले तोके बमोजिम विचार गर्न सक्ने अवस्था ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ । तत्कालिन गहृ पञ्चायत मन्त्रालयको २०२६ सालको निर्णयानुसार कायम भएको दरबन्दी हटाउने गरी निर्णय गर्नु नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन,