निर्णय नं. ४५२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ११ साल: २०२५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२४/०३/१३ २५३० निर्णय नं. ४५२ ने.का.प. २०२५ फुल बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री ०२४ सालको रि.फु.नं. ९ निवेदक : हिरासिं तामाङ्ग विरुद्ध विपक्षी : जि.भू.सु.कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका भू.सु.अधिकारी विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी निर्णय गरेमा–उक्त निर्णय उपर उक्त ऐनको उपदफा ३ अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील लाग्ने । अतः उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१(१) अनुसार ऋण रु. ३७९१। को कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले २३।२।१४।६ मा निर्णय गरेको भएपछि सो निर्णयमा उपरोक्त दफा ५१ को उपदफा ३ अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील गर्न पाउने कुरा प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. ८) (२) अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान भएमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । खरिद बिक्री भईसकेको राजीनामा लिखतको थैलि ऋण भनी निश्चित गर्न पाउने विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकारै नभएको भन्नेसमेत निवेदन जिकिरका अन्य कुराहरूमा उक्त भूमिसुधार अधिकारीको २३।२।१४।६ को निर्णय उपर अपील लाग्ने नै भएपछि कानूनबमोजिम अपील तहबाट विचार हुन सक्ने नै भएकोले समेत अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया आदेश १. गोपीलाल कायष्थले मसँग अघि भोगबन्धकी लेखी लिएको रु.४५००। माथि इन्द्र सिं तिर्न के रु. ४०००। घर खर्च गर्न रु. ७९१। समेत रु. ५२९१। थप लिई जम्मा रु. ९७९१। मा माटो मुरी ।१८।११ मिति २०२१।७।२७ मा राजीनामा गरी दिएको पास गरी नदिएकाले मेरो नालेस परेको छ । राजीनामाको कुरा गुम राखी भोगबन्धकी कलमको मात्र उल्लेख गरी ऋण निश्चित गराई पाउँ भन्ने गोपीलालको उजुरी लिई निवेदकलाइ बोलाई सोधेकोमाराजीनामा भएको र नालेस परी कारवाही चलेको कुरा समेत लेखाइ दिएको छु । खरिद बिक्रीको विषय हो र अदालतको विचाराधीन छ । कुरा वास्ता नै नगरी मेरो जम्मा रु.९७९१। मध्ये रु. ५९१८। मात्र कायम राखी अरु थैली भुस गराई कायम अंक पनि किस्ताबन्दीमा बुझाउने किस्ता बाँधि राजीनामाबाट मेरो हक भएको जग्गा नपाउने गराई ०२३।२।१४ मा निर्णय दिई आदेश गर्नु भयो । अपीलको म्याद दिएको छैन र कानूनमा पनि अपीलको व्यवस्था छैन । खरिद बिक्री भईसकेको कुरा ऋण गराउन पाउने र अदालतको विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरी निस्कृय गराउने अधिकार कुनै कानूनले विपक्षीलाई दिंदैन र मेरो मौलिक तथा कानूनी प्रदत्त हक अपहरण गर्न विपक्षीले पाउने होइन । उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीको ०२३।२।१४।६ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने ०२३।३।२८।३ को निवेदन पत्र । २. विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२३।४।१३।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश । ३. ऋण निश्चित गरी पाउँ भन्ने कुरा देवानी मामिला हो । भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४४ र ५० ले यस अफिसलाई प्रदत्त गरेको न्यायीक अधिकार हो । हिरासिंले रु. ४५००। मा पहिले आफैले बन्धकी लिई भोग गरी आएको जग्गालाई घरसारमा रु. ९७९१। को राजी