निर्णय नं. ४७३९ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७३९ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०४/२४ २४३० निर्णय नं. ४७३९ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह २०४९ सालको रिट नं. ३१४२ आदेश मिति : २०५०।४।२४।१ निवेदक : चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बत खासामा घर भई हाल जिल्ला कारागार सदर खोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको ताँसि । विरुद्ध विपक्षी : अध्यागमन विभाग । : जिल्ला कारागार सदर खोर शाखा, डिल्लीबजार । : काठमाडौं जिल्ला अदालत । विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ । (१) मुद्दा हेर्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । कानुन बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा रहेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवकुमार श्रेष्ठ प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित बाह्रविसेसमम्म तिब्बतका व्यक्तिहरु तथा बाह्रविसे सम्मका नेपालीहरु तिब्बत खासा बजारसम्म बिना राहदानी तथा भिसा व्यापार आवत जावत गर्ने गरे अनुरुप निवेदक मिति २०४९।११।१२ गते खासाबाट बाह्रविसे आउँदा बाह्रविसे नपुग्दै पक्राउ गरी प्रत्यर्थी नं. १ को कार्यालयमा ल्याई केहि कागजातमा व्यहोरा नपढी अनुवाद नगरी सही गर्न लगाए । तत्पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (५)(६) द्वारा प्रदत्त फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक विपरित २०४९।११।१४ गते प्रत्यर्थी नं. ३ मा लगी सोही मितिमा च.नं. १२३४ को “जाली राहदानी प्रयोग गरेको सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा छ “ख” श्रेणीको सिदा खान पाउने गरी थुनामा राख्नुपर्ने भएकोले अ.वं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जि दिई प्रत्यर्थी नं. २ कहाँ पठाई यद्यपि गैर कानुनी थुनामा छु । ३. निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(६) विपरित गैर कानुनी थुनामा राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष उपस्थित गराउँदा संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको कार्यलाई प्रत्यर्थी नं. ३ ले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको विपरित अनुसन्धानका लागि थप दिइ गैरकानुनी थुनामा राखेको, अध्यागमन ऐन, २०४९ को धारा ८(२) को र अ.वं. १२१ नं. समेतको विपरित थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।१२।१।१ को आदेश । ५. अध्यागमन विभाग त्रिदेवी मार्ग ठमेलको २०४९।११।१४ च.नं. १२३३ को आदेशले जाली राहदानी किर्ते मुद्दामा यस खोरमा थुनामा रही अध्यागमन विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरी का.जि.अ. को समेत आदेशले अनुसन्धानको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई “ख” श्रेणीको सिदा खान दिई थुनामा राखी दिने भन्ने आदेशले थुनामा राखिएको हुँदा रिट