निर्णय नं. ६०७२ - निषेधाज्ञा ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०७२ - निषेधाज्ञा । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५२/०३/१६ ४७०७ निर्णय नं. ६०७२ ने.का.प. २०५२ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. १०८२ आदेश मिति : २०५२।३।१६।६ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/प्रत्यर्थी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ गंगापथ बसन्तपुर बस्ने कृष्णबहादुर चिपालु विरुद्ध विपक्षी/निवेदक : ऐ.ऐ. वडा नं. २३ स्थित हिमालयन टि सेन्टरका साझेदार रामकुमार राठी § निवेदकको कानुनी हैसियत हेर्दा निजले कुनै लिखत नगरी घर भाडामा बसेको पा“च वर्ष भुक्तान भएपछिको अवस्थामा निजको सो घरमा भाडामा बस्न पाउने वा सो घर उपभोग गर्न पाउने कुरा घर धनीको स्वइच्छामा निर्भर हुन्छ भने घर धनीले बस्न दिने वा नदिने निजहरु बीचको समझदारीमा आधारित हुन आउने । (प्रकरण नं. १२) § निषेधाज्ञाको व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तबाट प्रादुर्भाव भएको र यसको रुप मुद्दाको स्वभाव अनुसार निषेधात्मक वा निर्देशात्मक दुवै हुन्छ । कुनै कार्य गर्नबाट निषेध गर्न वा कुनै कार्य गर्न दिनु पर्ने अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्तिको कानुनी अधिकारको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा कायम राख्ने हुन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक सृजना गर्ने वा समाप्त गरिने कार्य हुँदैन । यसले विवादित कार्यबाट हुने आशंकित आघातलाई रोक्ने, बढी नोक्सानी हुन नदिने वा हालको स्थितिलाई कायम राख्ने कार्य मात्र गर्छ । त्यसकारण नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम कुनै कानुनी अधिकारको हनन् हुने आशंका भएको हुनु आवश्यक छ । (प्रकरण नं. १३) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल पन्त विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :– २. म निवेदक विपक्षी कृष्णबहादुर चिपालुको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ गंगापथस्थित घर नं. ख २–२४५ मा ०४२ सालदेखि म समेतको साझेदारी फर्म निल चिया भण्डारको लागि विपक्षीसँग रीतपूर्वक कुनै कागज नगरी आपसी मौहाद्रतामा निश्चित भाडा तिरी उक्त घरमा पसल कोठा लिई फर्म संचालन गरी आएकोमा २०४५ सालमा उक्त फर्म २ भाग लगाई उक्त २ कोठाहरु मध्ये १ कोठा छुट्टा छुट्टै प्रयोग गरी आधा आधा भाँडा बुझाउने गरी मैले अर्को साझेदार मुरली राठीलाई समावेश गरी हिमालय टि सेन्टर साझेदारी फर्म दर्ता गरी ०४५ सालदेखि विपक्षी घर धनीलाई भाडा बुझाउँदै आएको हुँ । यसै बीच निज विपक्षीले मलाई घर खाली गरी दिनुस् भनी एक्कासी २०४९ साल असोजमा प्रहरी कारवाही गरी उक्त पसल खाली गराई मलाई हो हल्ला र कुटपिट गरी दुःख दिने आशंका भएको र घर भाडा समेत नबुझोको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ (१) द्वारा प्रदत्त हकबाट विपक्षीले विमुख गराउन खोजेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१० को दफा ६(६)(७) र ऐ दफा ९ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा मासिक बुझाउँदै आएको रकम बुझी लिई घर पसलबाट निकाला नगर्नु र घरभाडामा बस्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामकुमार राठीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको मिति २०४९।७।४।३ को निवेदनपत्र । ३. निवेदन माग बमोजिमको आदेश कि