निर्णय नं. ६०७३ - निषेधाज्ञा उपरको अन्तरकालीन आदेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०७३ - निषेधाज्ञा उपरको अन्तरकालीन आदेश । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५२/०३/१६ ६४८६ निर्णय नं. ६०७३ ने.का.प. २०५२ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. १०८०, १०८१ आदेश मिति : २०५२।३।१६।६ मुद्दा : निषेधाज्ञा उपरको अन्तरकालीन आदेश । पुनरावेदक/प्रत्यर्थी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ बसन्तपुर बस्ने कृष्णबहादुर चिपालु विरुद्ध विपक्षी/निवेदक : ऐ.ऐ. वडा नं. २३ स्थित हिमालयन टि सेन्टरका साझेदार रामकुमार राठी विरुद्ध पुनरावेदक/निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ स्थित हिमालयन टि सेन्टरका साझेदार रामकुमार राठी विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ. बसन्तपुर बस्ने कृष्णबहादुर चिपालु § अन्तरकालीन आदेश कुनै हक बेहकको निर्णय विचाराधीन रहेको स्थितिमा यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि पक्षको कानुनी अधिकार प्रचलन गर्न नसकिने अवस्था आई पर्ने वा अचल सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तान्तरण भैसक्ने वा नास हुने स्थितिबाट रोक्नको लागि अदालतको विवेकमा अत्यावश्यक देखिएमा जारी गरिन्छ । यस्तो अन्तरकालीन आदेशबाट कुनै पक्षको हक सृजना वा समाप्त गरिदैन न त कुनै मुद्दाको अन्तिम निर्णयबाट हुने परिणाम नै अन्तरकालीन आदेशबाट प्राप्त हुने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल पन्त अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. हरिप्रसाद शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदक प्रत्यर्थी नं. १ को का.न.पा. वडा नं. २३ वसन्तपुर स्थित घर भाडामा लिई भाडा रकम बुझाउँदै २०४२ साल देखि निलचिया भण्डार र २०४५ साल देखि हिमालयन टि सेन्टर नामक साझेदारी फर्म राखी आएकोमा २०४९ आश्विन महिनाको भाडा नलिएकोले रा.बा. बैंकको ड्राफ्ट गरी पठाउँदा समेत नलिई मलाई घरबाट जुनसुकै बखत पनि हटाउन सक्ने आशंका भएको कारण यस अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा अदालतबाट पसलबाट नहटाउनु नउठाउनु भनी मिति २०४९।७।५ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको कुरा पटक पटक जानकारी गराएको थिएँ । सो आदेश जारी भै सकेपछि विपक्षीले जन सेवा प्रहरी कार्यालय विशालबजारका इन्सपेकटर दिपक रंजित समेतको मिलोमतोबाट मेरो पसलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुटपिट गरी मलाई थुनामा राखेकोले मैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दिएको थिएँ तर २ दिन पछि मलाई छाडी दिएको थियो । अदालतको आदेश पश्चात पनि मलाई निरन्त र दुःख दिएको हुँदा अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भै सकेको छ । यसरी अदालतबाट भएको आदेशलाई कुनै मान्यता नदिई इन्सपेक्टर दिपक रंजित समेतको मिलोमतोबाट मिति २०४९।८।१८ मा मैले पसल बन्द गरी ताला लगाई राखेकोमा विपक्षीले रड बाइलिङ्ग गरी ताला लगाई अदालतको आदेशको पूर्ण विपरीत काम गरेको हुँदा दुवै प्रत्यर्थीहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराई बन्द गराएको शटर खोल्न लगाई पाउँ र गैर कानुनी रुपमा वाइलिङ्ग गरिएको रड काटी काट्न लगाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कारवाही नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निज रामकुमार राठीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको